टीआरपी डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों में से 10 को स्वीकृति दी गई। खासतौर पर राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें हल्दीराम उद्योग का भी प्रस्ताव शामिल है। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स की ₹662 करोड़ की निवेश परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है।
इसी तरह पांच अन्य कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की अनुमति मिली है। ACC सोनभद्र समेत कुल छह कंपनियों के प्रस्तावों पर सहमति बनी है। उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि विपक्ष के आरोपों का जवाब अब धरातल पर दिख रहा है और ‘इन्वेस्ट यूपी’ के जरिए राज्य में वास्तविक निवेश आ रहा है।
अग्निवीरों को मिला बड़ा लाभ, पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण और उम्र में छूट
कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार ने अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के दौरान 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण सभी वर्गों – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग – पर समान रूप से लागू होगा। इसके अतिरिक्त, अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट भी दी जाएगी। यह कदम अन्य राज्यों और केंद्रीय बलों (जैसे CISF, BSF) की तुलना में कहीं अधिक लाभकारी है, जहां अब तक केवल 10 प्रतिशत आरक्षण ही लागू है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मिलेगा नया आधार: 2000 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण जारी
राज्य सरकार ने राशन वितरण को और मजबूत बनाने के लिए 2000 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का कार्य तेज़ कर दिया है। प्रत्येक जिले में 75 भवन बनाए जाएंगे, जहां से पात्र लाभार्थियों को उचित दर पर सरकारी राशन वितरित किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह कार्य तेजी से प्रगति पर है और जल्द ही लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा।
पर्यटन को मिलेगा नया आयाम: होम स्टे लॉज को मिली मंजूरी
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूपी सरकार ने “होम स्टे लॉज” की योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत 1 से 6 कमरों तक के लॉज बनाए जा सकेंगे, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बाद संचालित किया जा सकेगा। पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में पर्यटकों के लिए छोटे स्तर पर आवास सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।