टीआरपी डेस्क। लोकसभा में बुधवार का दिन काफी गर्मागर्म बहसों और विवादों से भरा रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025। इन विधेयकों के माध्यम से गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाया जा सकेगा।
बता दे कि संविधान संशोधन विधेयक (130वां संशोधन) 2025 में यह प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री लगातार 30 दिन जेल में रहता है, तो उसे 31वें दिन अपने पद से इस्तीफा देना होगा या फिर उसे हटा दिया जाएगा।
इस दौरान विपक्ष ने जमकर विरोध किया। विरोध ने उस वक्त उग्र रूप ले लिया जब गृहमंत्री ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक पेश किया। विपक्षी सांसदों ने न केवल हंगामा किया, बल्कि बिल की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री की ओर फेंक दीं। इसके बाद उन्होंने ट्रेज़री बेंच को घेर लिया और शाह के माइक को भी मोड़ने की कोशिश की। इस उग्र माहौल में बीजेपी के सांसद रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान, किरेन रिजिजू और शतीश गौतम ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभालने की कोशिश की।
इस सब के बीच, अमित शाह ने स्पष्ट किया कि ये विधेयक जल्दबाज़ी में नहीं लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा, जहां सभी दलों के सांसद मिलकर विस्तृत चर्चा करेंगे। शाह ने कहा कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसे प्रावधान जरूरी हैं, ताकि गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त नेता सत्ता में बने न रहें।
तीनों विधेयकों की मुख्य बातें:
- केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 – 1963 के कानून में संशोधन कर धारा 45 को बदलने का प्रस्ताव, जिससे गंभीर आरोपों में फंसे मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान जोड़ा जाएगा।
- संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 – संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में पद से हटाने का रास्ता तैयार किया जाएगा।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 – 2019 के अधिनियम की धारा 54 में बदलाव कर जम्मू-कश्मीर में भी यही प्रावधान लागू किया जाएगा।
