0 विद्युत मंडल के बोर्ड आफ डायरेक्टर ने उद्योग विभाग को जमीन देने पर जताई सहमति
0 आबकारी विभाग अवैध और मिलावटी शराब को रोकने के दिया गया है निर्देश
कोरबा। ऊर्जानगरी के बहु प्रतीक्षित एल्युमिनियम पार्क का सपना बस साकार होने ही वाला है। लगभग 3 दशक से इसकी मांग की जा रही है और समय-समय पर इसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। भाजपा की विष्णुदेव साय की सरकार में इस दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं।
उद्योग, श्रम और आबकारी मंत्री लखन देवांगन ने टीआरपी न्यूज़ को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरबा के कोहड़िया में CSEB के बंद पड़े 200 मेगावाट के पुराने पॉवर प्लांट की जमीन एल्युमिनियम पार्क स्थापित करने के लिए काफी समय से विद्युत् मंडल से मांगी जा रही थी। अब जाकर CSEB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में प्लांट की जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने पर सहमति बनी और जल्द ही NOC जारी करने के लिए कलेक्टर को, नजूल विभाग को अधिकृत कर दिया गया है।
महीने भर में प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास
लखन देवांगन ने बताया कि उद्योग विभाग के सचिव भी मुख्यमंत्री के साथ विदेश दौरे पर हैं। उनके लौटते ही एल्युमिनियम पार्क के लिए आवश्यक अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक एक माह के भीतर एल्युमिनियम पार्क के कोरबा में प्रारंभ होने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी और इसका मुख्यमंत्री के हाथों भूमिपूजन करा लिया जायेगा। बता दें कि कोरबा में बालको का एल्युमिनियम कारखाना है और इसी पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए एल्युमिनियम पार्क स्थापित करने की योजना दशकों से चल रही थी। उंम्मीद की जा रही है कि इस बार बहु प्रतीक्षित एल्युमिनियम पार्क की मांग पूरी हो जाएगी।
अवैध शराब रोक कर आबकारी का राजस्व बढ़ाएंगे
हल ही में आबकारी विभाग के भी मंत्री बने लखन देवांगन ने बताया कि उनकी विभाग के प्रमुख अफसरों के साथ परिचयात्मक बैठक हुई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि दूसरे प्रदेशों से खपाई जा रही अवैध शराब को नाकेबंदी करके पूरी तरह रोका जाए, ताकि विभाग का राजस्व बढ़े। इसके साथ ही मिलावटी शराब को भी रोकने का निर्देश उन्होंने दिया है।
कैशलेश भुगतान को दिया जा रहा है बढ़ावा
मंत्री लखन देवांगन ने बताया कि उन्होंने सभी शराब दुकानों में सीसी कमरे दुरुस्त रखने के साथ ही कैशलेश भुगतान को बढ़ावा देने को कहा है, क्योंकि दुकानों में अक्सर ओवररेट में शराब बेचे जाने की शिकायत रहती है।
29 को आबकारी विभाग की वृहत बैठक
लखन देवांगन ने बताया कि 29 अगस्त को आबकारी विभाग की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें जिले से लेकर राज्य स्तर के अफसर शामिल होंगे। इस बैठक में विभाग के कामकाज और शराब की खरीद-बिक्री से संबंधित समग्र चर्चा होगी।
