टीआरपी। NRLM Vihan and CRP : स्वाधीनता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआरएलएम बिहान योजना के अंतर्गत कार्य करने वाली महिलाओं की प्रशंसा की थी। शासन की विविध योजनाओं को कार्यान्वित करवाने में इन महिलाओं से कार्य करवाया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित विविध विभागों के कार्यों को करने में अहम भूमिका निभातीं हैं। इसके बावजूद नाममात्र का मानदेय दिया जाता है। किसी भी तरह की अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती। ऐसे ही अनेक मांगों को लेकर एनआरएलएम एवं सीआरपी, सक्रिय महिला संघ ने सोमवार को मोतीबाग चौक पर प्रदर्शन किया।
इन कार्यों को अंजाम तक पहुंचाती हैं महिलाएं
संघ की प्रांताध्यक्ष पदमा पाटिल, महासचिव बिंदू यादव ने बताया कि गांव में समूह गठन करना, समूह की मीटिंग लेना, पुस्तक संधारण करना, हर महीने दो नए समूह बनाना, समूह का खाता खुलवाना, ग्राम संगठन का खाता खुलवाना, समूह को लोन दिलवाना, समूह का ऑडिट करवाना, ग्राम संगठन का ऑडिट करवाना। बीमा की जानकारी देना, बीमा क्लेम करना, गांव में सर्वे करना, कितनी जनसंख्या है। कितने प्रतिशत महिला, कितने प्रतिशत पुरुष, कितने प्रतिशत शिक्षित अशिक्षित है, कितनी प्रतिशत महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनकी आजीविका क्या है, कितने प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य करती हैं, कृषि में कौन सी कृषि करती है, बीज, खाद, उर्वरक, बीमा यह सभी की जानकारी हमको देना होता है।
इसी प्रकार कितनी प्रतिशत महिला पशुपालन करती है, मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस, मछली पालन करती है, इनका बीमा करवाना, टीकाकरण करवाना, दवाइयां वितरण करवाना, मनरेगा में कितनी महिलाएं कार्य करती हैं आदि जानकारी हम लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन देना होता है। इसके अलावा लोकोस, वीपीआरपी एवं लखपति दीदी का ऑफलाइन व ऑनलाइन कार्य करना होता है।
गैरविभागीय कार्य
इसके अलावा हमसे कई गैरविभागीय कार्य जैसे स्वच्छता अभियान, जल जीवन योजना, वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी में वजन त्यौहार, आयुष्मान कार्ड बनवाना, ओबीसी सर्वे करवाना, खेल महोत्सव करवाना, आवास सर्वे, मन के गोठ कार्यक्रम सुनना सुनवाना आदि करवाए जाते हैं जिसका कोई मेहनताना हमें नहीं मिलता है।
महिलाओं की मांग
- मानदेय 1910 रुपये से बढ़ाकर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की तरह 6000 रुपये प्रदान किया जाए।
- मोबाइल में ऑनलाइन काम करना पड़ता है, मोबाइल का रिचार्ज खर्च दिया जाए।
- लगातार क्लस्टर और जनपद आना जाना पड़ता है, इसलिए यात्रा भत्ता दिया जाए।
- वर्षों से कार्यरत सक्रिय महिलाओं को जबरदस्ती कार्य से हटाया जा रहा है जो अनुचित है। कार्य से न हटाएं।
- सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
- मानदेय प्रतिमाह बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए।
- नियमितीकरण किया जाए।
