टीआरपी।मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए 4 लाख करोड़ से अधिक के कुल प्रावधानों की झलक पेश की है।
छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के इस बजट का असर सीमावर्ती जिलों और वहां रह रहे छत्तीसगढ़ी प्रवासियों पर भी पड़ेगा। विशेषकर कृषि प्रोत्साहन, सड़क कनेक्टिविटी और नारी कल्याण की ये योजनाएं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति देंगी और विकास के नए मानक स्थापित करेंगी।
किसानों और महिलाओं पर फोकस
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश के 1 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपये की लागत से सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही, लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये और लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया गया है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि 7.95 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के जरिए आर्थिक मदद दी जा रही है। सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के लिए भी 3,060 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि 6.69 लाख किसानों को वितरित की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपये का प्रावधान।
पुलिस विभाग में 22,500 नई नियुक्तियां और खिलाड़ियों के लिए 815 करोड़ का बजट।
ग्रामीण सड़कों और कनेक्टिविटी सुधार के लिए 21,630 करोड़ रुपये की मंजूरी।
गरीबों के घर के सपने को पूरा करने के लिए 6,850 करोड़ रुपये आवंटित।
सरकार द्वारा घोषित इन योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। आने वाले महीनों में सोलर पंप वितरण और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
