: सांसद लक्ष्मी वर्मा स्वास्थ्य संबंधी संसदीय समिति की सदस्य मनोनीत

टीआरपी। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा को संसद की ‘स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति’ का सदस्य नामित किया गया है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उनका यह महत्वपूर्ण नामांकन 3 जून 2026 से प्रभावी हो गया है।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण, दूरस्थ वनांचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों (जैसे बस्तर और सरगुजा संभाग) में स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा से एक बड़ा विषय रही हैं। देश की इस प्रतिष्ठित स्वास्थ्य समिति में छत्तीसगढ़ की महिला सांसद के शामिल होने से राज्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं, विशेषकर महिला एवं बाल स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार और केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से उठाने का अवसर मिलेगा।

राष्ट्रीय पटल पर गूंजेंगी छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य जरूरतें


भाजपा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा का इस प्रतिष्ठित और संवेदनशील समिति में शामिल होना छत्तीसगढ़ और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दूरगामी और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। यह समिति देश की स्वास्थ्य नीतियों, अस्पतालों के बुनियादी ढांचे और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद अब छत्तीसगढ़ के सुदूर ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) के सुदृढ़ीकरण और मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने जैसे स्थानीय मुद्दों पर सीधे केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य में चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की योजनाओं को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

मनोनयन पद: सदस्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति।

प्रभावी तिथि: राज्यसभा सचिवालय की अधिसूचना के तहत 3 जून 2026 से प्रभावी।

मुख्य फोकस क्षेत्र: महिला एवं बाल स्वास्थ्य, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पोषण स्तर का सुधार और केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं की मॉनिटरिंग।

संसदीय समिति की सदस्य मनोनीत होने के बाद सांसद लक्ष्मी वर्मा जल्द ही नई दिल्ली में आयोजित होने वाली समिति की आगामी समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगी। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में उम्मीद जताई जा रही है कि वह राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेडेशन और वनांचलों में सुपर-स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार के समक्ष नया प्रस्ताव रख सकती हैं।

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