टीआरपी। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने आज 08 जून 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी विभागों के सचिवों की एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की जांच की और अधिकारियों को काम-काज की लगातार मॉनिटरिंग करने के कड़े निर्देश दिए।
इस बैठक का सीधा असर छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों और युवाओं पर पड़ेगा। मुख्य सचिव द्वारा कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों और विभागों में रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी मांगे जाने से राज्य में रुकी हुई सरकारी भर्तियों में तेजी आएगी। साथ ही, ई-ऑफिस और लोक सेवा गारंटी जैसी योजनाओं की समीक्षा से आम जनता के सरकारी काम अब बिना किसी देरी के डिजिटल माध्यम से तेजी से पूरे हो सकेंगे।
योजनाओं के क्रियान्वयन पर कड़ा रुख
मुख्य सचिव विकासशील ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑफिस, ई-अटेंडेंस, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, और ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल की बारीकी से समीक्षा की। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार की साझा प्राथमिकताओं जैसे पीएम प्रगति पोर्टल, टीबी मुक्त भारत, सेवा सेतु, और पीएम सूर्य घर बिजली योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली।
बैठक में प्रशासनिक पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से युवाओं के रोजगार से जुड़े कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की।
इस हाई-लेवल मीटिंग में राज्य के प्रशासनिक अमले के सभी बड़े चेहरे मौजूद रहे। इनमें वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, और मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद शामिल थे।
इसके अलावा वित्त एवं जनसम्पर्क सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सामान्य प्रशासन सचिव रजत कुमार, और खाद्य-नागरिक आपूर्ति सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले समेत विभिन्न विभागों के सचिवों ने अपने-अपने विभागों का प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
तारीख और स्थान: यह महत्वपूर्ण बैठक 08 जून 2026 को रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई।
मुख्य फोकस: सरकारी विभागों में रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी जुटाना और कर्मचारी चयन मंडल की प्रगति की समीक्षा करना।
प्रमुख डिजिटल योजनाएं: बैठक में नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, ई-ऑफिस, और ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल की विशेष रूप से मॉनिटरिंग की गई।
मुख्य सचिव के इस कड़े रुख के बाद अब छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी विभागों में लंबित पड़े कार्यों और खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में गति आने की पूरी उम्मीद है। आने वाले दिनों में सामान्य प्रशासन विभाग रिक्त पदों का नया डेटा जारी कर सकता है, जिससे युवाओं के लिए नई नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा।
