रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायकों के नियमित पदों को संविदा और आउटसोर्सिंग से भरने के फैसले पर कर्मचारी भड़क गए हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ ने इसे चुनावी वादे से धोखा बताया है। संघ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग की है।
गोपनीयता भंग होने का खतरा
कर्मचारी संघ ने कहा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से आज तक मंत्रालय की संवेदनशीलता और गोपनीयता बचाने के लिए कभी आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं हुई। इस फैसले से सर्वोच्च कार्यालय की गोपनीयता भंग होगी। साथ ही शासकीय धन का भारी अपव्यय होगा।
संघ का आरोप है कि निजी एजेंसियों के आने से भर्ती में भाई-भतीजावाद बढ़ेगा और पारदर्शिता खत्म हो जाएगी।
रिटायर्ड कर्मचारियों को भी संविदा पर रखने का विरोध
छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय ने टीआरपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि पिछले दिनों GAD द्वारा मंत्रालय से रिटायर्ड कर्मचारियों को भी संविदा पर रखे जाने का फैसला किया है। पांडेय ने इसे प्लेसमेंट एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जा रहा कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि अफसर एक तरफ पुराने कर्मचारियों को ई ऑफिस के कार्य से अनजान बता रही है, तो फिर रिटायर्ड कर्मचारियों को काम पर लेने का क्या औचित्य, जिन्हें ई ऑफिस का काम तो आता ही नहीं है।
बेरोजगारों के हक पर चोट
संघ ने इस नीति को प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के खिलाफ बताया और कहा कि इससे सुदूर क्षेत्रों के ST, SC और OBC युवाओं का आरक्षण का अधिकार पूरी तरह छिन जाएगा।
पदोन्नत 150 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ई-ऑफिस न आने का बहाना बनाने पर संघ ने कहा कि सरकार उन्हें बाहर करने के बजाय कंप्यूटर और प्रशासनिक कार्य का प्रशिक्षण दे।
भर्ती परीक्षा तय, फिर भी आउटसोर्सिंग क्यों ?
संघ ने सवाल उठाया कि जब 20 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी मंडल की संयुक्त भर्ती परीक्षा तय है, तो सामान्य प्रशासन विभाग ने इन पदों के लिए समय पर मांग पत्र क्यों नहीं भेजा। यह जांच का विषय है।
कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव से मांग की है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद हो। संविदा और आउटसोर्सिंग प्रस्ताव तुरंत खारिज किया जाए। चयन मंडल के अध्यक्ष से चर्चा कर नियमित सरकारी भर्ती शुरू की जाए।
