Nakti Demolition: राजधानी रायपुर के ग्राम नकटी में हुई तोड़-फोड़ की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे व पुनर्वास की मांग की है।
माना क्षेत्र के ग्राम नकटी में हुई इस कार्रवाई से 85 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं, जिनमें से कई के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवास भी थे। यह मामला न केवल कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है, बल्कि प्रभावित परिवारों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा है, जो प्रदेश में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है।
संविधान और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल रमेन डेका को सौंपे ज्ञापन में बताया कि 29-30 जून 2026 को रायपुर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने ग्राम नकटी (सम्मानपुर) में मनमानीपूर्ण बेदखली और विध्वंस की कार्यवाही की। प्रतिनिधिमंडल ने इसे संविधान और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है।
मुख्यमंत्री से चर्चा कर न्याय का आश्वासन
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, अनिता शर्मा, कुलदीप जुनेजा और कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला समेत कई नेताओं ने मांग की है कि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो। राज्यपाल रमेन डेका ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वे इस संवेदनशील मामले में मुख्यमंत्री और सरकार से चर्चा कर न्याय सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिनिधिमंडल: विकास उपाध्याय, अनिता शर्मा, कुलदीप जुनेजा, सुशील आनंद शुक्ला, प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर सहित अनेक नेता शामिल रहे।
राज्यपाल के आश्वासन के बाद अब राज्य सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा। पीड़ित परिवार अब शासन स्तर से न्याय और पुनर्वास की राह देख रहे हैं।
FAQ
1 – क्या है नकटी विध्वंस मामला
राजधानी में माना के समीप नकटी गांव में अतिक्रमण के नाम पर ग्रामीणों के घर पर बुलडोजर चलाकर बेघर कर दिया गया था।
2 – नकटी गांव में घरों में तोड़फोड़ की कार्रवाई कब की गई थी।
नकटी गांव में गत माह 29 और 30 जून को ग्रामीणों के घर पर बुलडोजर चलाया गया था।
3 – कितने ग्रामीणों के घर उजाड़ दिए गए थे।
लगभग 85 घरों पर तोड़फोड़ की गई थी।
4 – घर उजाड़ने को लेकर सरकार और ग्रामीणों का क्या कहना है
घर उजाड़ने की कार्रवाई पर ग्रामीणों का कहना था कि गांव में विधायक कॉलोनी का निर्माण करने के कारण ग्रामीणों के घर तोड़े गए, वहीं प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाया गया है, इसकी सूचना पिछले वर्ष 2025 में ही ग्रामीणों को दे दी गई थी।
5 – कांग्रेस ने ग्रामीणों के पक्ष में क्या किया
कांग्रेस ने ग्रामीणों का घर उजाड़ने का विरोध करते हुए गांव में ही नया घर बनाकर देने और मुआवजा देने की मांग की है। इसके लिए पिछले दिनों प्रदर्शन किया गया था। शुक्रवार को राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया है।
