CG Smart Meters: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में हो रही भारी वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे जनता की लूट करार देते हुए स्मार्ट मीटर तत्काल वापस लेने की मांग की है।
प्रदेश के हजारों बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल में अचानक 3 गुना तक उछाल आने से परेशान हैं। यह मुद्दा सीधे तौर पर राज्य के मध्यम और गरीब वर्ग की जेब पर असर डाल रहा है, जिसके चलते आगामी दिनों में प्रदेश भर में बड़े आंदोलनों की संभावना बढ़ गई है।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार भी स्मार्ट मीटर वापस ले
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने 19 जुलाई 2026 को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी स्मार्ट मीटर वापस लेने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर की तुलना में काफी तेजी से चल रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत से कहीं ज्यादा बिल मिल रहे हैं।
‘400 यूनिट हाफ’ योजना में कटौती जनविरोधी
कांग्रेस ने मीटर की जांच के लिए वसूले जा रहे 1000 से 1500 रुपये के शुल्क पर भी तीखी आपत्ति जताई है। दीपक बैज का कहना है कि यदि उपभोक्ता मीटर में गड़बड़ी की शिकायत करता है, तो उसकी जांच मुफ्त में होनी चाहिए, न कि सरकार को अपनी लूट छुपाने के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलना चाहिए। इसके अलावा, कांग्रेस ने बिजली के दाम चार बार बढ़ाने और ‘400 यूनिट हाफ’ योजना में कटौती को भी जनविरोधी बताया है।
स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने घोषणा की है कि इसी माह से प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे।
FAQ
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न – 1 – स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में कितने गुना तक वृद्धि हुई
उत्तर – स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्रत्येक उपभोक्ता को लगभग तीन गुना अधिक बिल चुकाना पड़ रहा है।
प्रश्न – 2 – किस प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना को वापस लिया गया
उत्तर – बिजली समस्या को देखते हुए उत्तरप्रदेश में स्मार्ट मीटर को वापस लिया गया है।
प्रश्न 3 – छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या मांग रखी है।
उत्तर – छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने उत्तरप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी स्मार्ट मीटर को वापस लेने की मांग की है।
प्रश्न – 4 – ज्यादा बिल आने पर मीटर चैक कराने पर कितना शुल्क लिया जा रहा है।
उत्तर – ज्यादा बिल की शिकायत आने पर मीटर चैक कराने के नाम पर 1000 से 1500 रुपये तक शुल्क लिया जा रहा है। इसका कांग्रेस ने विरोध किया है और निःशुल्क मीटर चैक कराने कहा है।
प्रश्न – 5 – कांग्रेस के कार्यकाल में कितने यूनिट तक छूट थी और वर्तमान भाजपा सरकार ने कितने यूनिट की छूट दी है।
उत्तर – कांग्रेस के कार्यकाल में 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की छूट थी। भाजपा सरकार ने इस सीमा को घटाकर 200 यूनिट तक कर दिया है, इसका कांग्रेस ने विरोध किया है।
