Mp Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गौंड वंश के ऐतिहासिक दुर्ग जगदीशपुर के चमन महल में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में “मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026” को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 898 करोड़ 96 लाख रुपये के बड़े पैकेज की घोषणा की है।
समान नागरिक संहिता का अनुमोदन प्रदेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है, जो राज्य के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। वहीं, 73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और 1671 नए पदों के सृजन से प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं अब और अधिक सुलभ हो सकेंगी।
कुल 9 विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने अधिकृत किया
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 9 विधेयकों के मसौदे को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है। इनमें ‘मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026’ सबसे प्रमुख है। इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने प्रशासनिक सुधारों के लिए मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, राजमार्ग संशोधन विधेयक और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक को भी हरी झंडी दी है।
‘मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता 2026’ को भी कैबिनेट की मंजूरी
शिक्षा और निवेश के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ विधेयक को आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए ‘मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता 2026’ को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
प्रदेश सरकार इन सभी विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत कर पारित कराएगी। साथ ही, स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और नवीन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार की उम्मीद है।
FAQ
प्रश्न 1: मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने किस ऐतिहासिक स्थल पर समान नागरिक संहिता 2026 का अनुमोदन किया?
उत्तर: मंत्रिपरिषद ने गौंड वंश के वैभवशाली दुर्ग जगदीशपुर के ‘चमन महल’ में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया।
प्रश्न 2: मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए किस विभाग को अधिकृत किया गया है?
उत्तर: इसके लिए विधि और विधायी कार्य विभाग को अधिकृत किया गया है।
प्रश्न 3: सरकार ने प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है?
उत्तर: इसके लिए 776 करोड़ 13 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
प्रश्न 4: कैबिनेट बैठक में UCC के अलावा कुल कितने अन्य विधेयकों के अनुमोदन पर चर्चा हुई?
उत्तर: मंत्रिपरिषद ने UCC के अतिरिक्त 8 अन्य विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया है।
प्रश्न 5: स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन से कुल कितने नवीन पदों का सृजन किया जाएगा?
उत्तर: इन संस्थाओं में 1600 नियमित और 71 संविदा के नवीन पदों का सृजन किया जाएगा।
