Mantralaya Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार साधक सचिवों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभागीय कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और जनसेवा से जुड़े विषयों की गहन समीक्षा की।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य विभागीय प्रकरणों का निराकरण उनके रिटायर होने की तारीख से पहले ही पूर्ण कर लिया जाए ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज और बैकलॉक खत्म करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अवधि आधारित सूची तैयार करें। इसके साथ ही विभागों में रिक्त पड़े पदों और बैकलॉक के पदों का नया सेटअप बनाकर भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर पहुंचे, इसके लिए सचिव स्तर के अधिकारी स्वयं योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग करें।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 728 सेवाएं नोटिफाइड
बैठक के दौरान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार (RTI), सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति और डी-रेगुलेशन जैसे डिजिटल गवर्नेंस और ई-सेवा प्लेटफॉर्म्स की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अब तक 728 नागरिक सेवाओं को नोटिफाइड किया जा चुका है।
मुख्य सचिव ने आई-गॉट (iGOT) कर्मयोगी पोर्टल के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों को विभागीय आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाने की कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में ‘रिफॉर्म उत्सव अभियान’ का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी विभाग अपनी-अपनी सुधार आधारित जानकारियां अभी से तैयार कर लें।
बैठक में अपर मुख्य सचिवों और सचिवों की रही व्यापक उपस्थिति
इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य शासन के लगभग सभी प्रमुख विभागों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, वित्त एवं जनसंपर्क सचिव डॉ. रोहित यादव, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और मुकेश कुमार बंसल सहित विभिन्न विभागों के सचिव शामिल थे।
FAQ)
प्रश्न 1: मुख्य सचिव ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) प्रकरणों को लेकर क्या निर्देश दिए?
उत्तर: मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के सभी मामलों का निराकरण उनके रिटायर होने से पहले ही कर लिया जाए और इसके लिए समय-बद्ध सूची बनाई जाए।
प्रश्न 2: छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत वर्तमान में कितनी सेवाएं नोटिफाइड हैं?
उत्तर: बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कुल 728 सेवाएं नोटिफाइड की जा चुकी हैं।
प्रश्न 3: सरकारी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती को लेकर क्या कहा गया?
उत्तर: मुख्य सचिव ने विभागों में खाली पड़े पदों और बैकलॉक पदों का नया सेटअप बनाकर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
प्रश्न 4: आई-गॉट (iGOT) के संबंध में अधिकारियों को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है?
उत्तर: अधिकारियों को आई-गॉट पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों को विभाग की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिलाने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने की कार्ययोजना बनाने को कहा गया है।
प्रश्न 5: आगामी दिनों में शासन स्तर पर किस विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा?
उत्तर: आगामी दिनों में विभागों के प्रशासनिक सुधारों और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए ‘रिफॉर्म उत्सव अभियान’ का आयोजन किया जाएगा।
