नई दिल्ली। देश में 15 जनवरी 2020 से ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना लागू होने जा रही है।
शुरुआत में देश के 12 राज्यों में इस योजना को लागू किया जाएगा, जिसका लाभ इन राज्यों के
3.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। इस योजना में फिलहाल छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है।
इन 12 राज्यों से की जा रही है शुरुआत
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले राशन कार्ड की मदद से लाभार्थी किसी भी राज्य में जाकर इसका
उपयोग कर सकेगा। देश में कुल 79 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड मौजूद हैं। केंद्र सरकार इस
स्कीम को देशभर में लागू करने की कवायद में है। इसकी शुरुआत 12 राज्यों से की जा रही है।
इस योजना का लाभ उन गरीब मजदूरों को मिलेगा जो काम धंधे की तलाश में अपने घर को
छोड़कर अन्य राज्यों में शिफ्ट हो जाते हैं।
इन 12 राज्यों में होगा लागू
केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरुआत में जिन 12 राज्यों में शुरू होने जा रही है
उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, केरल, कर्नाटक गोवा,
मध्यप्रदेश, त्रिपुरा और झारखंड शामिल हैं। इस योजना के लाभार्थी नेशनल फूड सिक्युरिटी
एक्ट के तहत किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अनाज पाने के हकदार रहेंगे।
बायोमेट्रिक आधार पर मिलेगा राशन
सभी हितग्राहियों को ePoS डिवाइस पर बायोमेट्रिक आधार के अथेंटिकेशन के बाद इसका लाभ
मिल जाएगा। हालांकि शुरुआत में यह सिर्फ उन दुकानों से ही राशन लेने की सुविधा मिलेगी
जिन लोगों के पास ePoS डिवाइस की सुविधा है।
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