रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत हुए एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बीजापुर जिले में बिना सड़क बने ही करोड़ों रुपए का भुगतान करने के मामले में विष्णु देव साय सरकार ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है।
इस पूरे घोटाले में 19 करोड़ 17 लाख रुपए की अनियमितता सामने आने के बाद 3 कार्यपालन अभियंता (EE), 6 सहायक अभियंता (AE) और 4 उप अभियंताओं समेत कुल 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
कागजों पर दौड़ती रहीं सड़कें, जमीन पर मिला अधूरा काम
उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए बताया कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान नक्सलवाद की आड़ में बस्तर के लोगों के साथ बड़ा छल किया गया है।
जांच में सामने आया कि बीजापुर जिले की 24 सड़कों के लिए विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में लगभग 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज किया गया था, जबकि मैदानी निरीक्षण के दौरान केवल 116 किलोमीटर लंबाई में ही काम मिला, वो भी बेहद स्तरहीन।
अधिकारियों ने उच्च स्तर के दबाव में गलत जानकारियां दर्ज कर केंद्र सरकार को भी भ्रम में रखा। कई जगहों पर सड़कें 100 मीटर भी नहीं बनीं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर काम पूरा बताकर पूरा भुगतान डकार लिया गया।
इन गांवों में हुआ फर्जीवाड़ा
बीजापुर के गुदमा-आरामंगी, पोकरम दुडुम, चेरपाल पदमुर, गुडनगुर, एनएच-16 कांदुलनार, पडेडा-पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा-दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली, आवापल्ली-कोटापल्ली समेत कई नक्सल प्रभावित इलाकों में निर्माण कार्य कागजों तक ही सीमित रह गए।
ठेकेदारों से होगी करोड़ों की वसूली और दर्ज होगी FIR
इस पूरे प्रकरण में सिर्फ अधिकारियों पर ही नहीं, बल्कि लापरवाही बरतने वाले 15 ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसा गया है। इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एम.एस.आर. कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन, बाफना कंस्ट्रक्शन और आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी फर्म शामिल हैं।
शासन ने 5 ठेकेदारों से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए की रिकवरी के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा में जवाब और राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने के सख्त आदेश दिए गए हैं।



