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छत्तीसगढ़

Chhattisgarh VVIP Security Reduction: बस्तर में नक्सलवाद खत्म होते ही छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, कुछ वीआईपी की सुरक्षा खत्म, 65 से अधिक की सुरक्षा में कटौती

बस्तर से नक्सलवाद का सफाया, सुरक्षा समीक्षा के बाद बड़ा प्रशासनिक कदम
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • गृह विभाग के अंतर्गत आने वाली प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने हाल ही में नेताओं, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने वाली सुरक्षा की गहन समीक्षा की है।
  • इस उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा या तो पूरी तरह समाप्त कर दी है या फिर उसमें भारी कटौती कर दी है।
  • बदले हुए हालात और शांति बहाली को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
  • मंत्री, पूर्व मंत्री और सीएम की पत्नी की सुरक्षा भी प्रभावित प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षा समीक्षा के इस दायरे में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के कई बड़े नाम शामिल हैं।

Chhattisgarh VVIP Security Reduction: छत्तीसगढ़ में बस्तर के जंगलों से नक्सलवाद के लगभग खात्मे के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बेहद कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग के अंतर्गत आने वाली प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने हाल ही में नेताओं, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने वाली सुरक्षा की गहन समीक्षा की है।

इस उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा या तो पूरी तरह समाप्त कर दी है या फिर उसमें भारी कटौती कर दी है। बदले हुए हालात और शांति बहाली को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

मंत्री, पूर्व मंत्री और सीएम की पत्नी की सुरक्षा भी प्रभावित

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षा समीक्षा के इस दायरे में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के कई बड़े नाम शामिल हैं। जिन लोगों की सुरक्षा पर कैंची चलाई गई है या जिन्हें पूरी तरह हटाया गया है, उनमें वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक और यहां तक कि मुख्यमंत्री की पत्नी को मिलने वाली सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा का यह निर्णय पूरी तरह से खतरे के आकलन (Threat Perception) और मौजूदा जमीनी हालात पर आधारित है, ताकि अनावश्यक रूप से पुलिस बल को वीवीआईपी सुरक्षा में न लगाकर अन्य प्रशासनिक कार्यों में उपयोग किया जा सके।

स्थानीय एसपी तय करेंगे अब बस्तर के 47 नेताओं की सुरक्षा

इस बड़े बदलाव के तहत अकेले बस्तर क्षेत्र के 47 नेताओं की सुरक्षा कैटेगरी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इन सभी नेताओं को उनके संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अब स्थानीय एसपी अपने स्तर पर खतरे का आंकलन (Review) करेंगे और यदि वास्तव में किसी को खतरे की आशंका होगी, तो वे अपने स्तर पर सुरक्षा मुहैया करा सकेंगे। कुल मिलाकर प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने अपनी मुख्य सूची से इन वीवीआईपी के नाम हटा दिए हैं, जिससे प्रशासनिक अमले और पुलिस बल पर से वीवीआईपी ड्यूटी का दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।

जेड प्लस से जेड 9 लोगों की

मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व विधायक कवासी लखमा, पूर्व विधायक देवती कर्मा

जेड से वाय

विधायक आशाराम नेताम, विधायक नीलकंठ टेकाम, विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल, विधायक विक्रम उसेंडी, विधायक लता उसेंडी, विधायक सावित्री मंडावी, विधायक लखेश्वर बघेल, पूर्व विधायक मोहन मरकाम, संतराम नेताम, संतोष बाफना

वाई प्लस से वाई

राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम, चेयरमैन वन विकास निगम श्रीनिवास मद्दी, विधायक इंद्रशाह मंडावी

वाय से एक्स

राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा, आईपीएस प्रभात कुमार, मंतूराम पवार, संजय सोढ़ी, बृहस्पति सिंह

Shravan Sharma
लेखक / पत्रकार:

Shravan Sharma

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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