रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन राशन कार्ड परिवर्तन और धान खरीदी में अनियमितताओं को लेकर सदन में तीखी बहस हुई। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में APL से BPL में बदले गए राशन कार्डों का मुद्दा उठाया, जबकि कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने धान खरीदी में अमानक बारदानों के इस्तेमाल को लेकर सवाल किए। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।
राशन कार्ड घोटाले पर आरोप और जवाब
विधानसभा में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि 57 BPL कार्ड ऐसे लोगों को जारी कर दिए गए हैं, जो सक्षम हैं और जिन्होंने कभी आवेदन भी नहीं किया। उन्होंने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फर्जी कार्ड बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि 2022 से 2025 तक किसी भी APL कार्ड को BPL में नहीं बदला गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो सरकार जांच कराएगी। साथ ही, उन्होंने बेलतरा विधानसभा के संदेहास्पद राशन कार्डों की जांच कराने की घोषणा की।
धान खरीदी में अनियमितताओं का मुद्दा गरमाया
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने धान खरीदी केंद्रों में अमानक बारदानों (बोरी) के इस्तेमाल को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने मांग की कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं धान खरीदी केंद्रों की जांच की है और सरकार सदन को गुमराह कर रही है। उन्होंने मांग की कि विधायकों की समिति से इस मामले की जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सदन में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। विपक्ष ने इस बयान को अपर्याप्त बताते हुए सरकार पर दबाव बनाए रखा, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही।