टीआरपी डेस्क। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत नई योजना के तौर पर स्टार्स प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। छह राज्य इसके दायरे में आएंगे। इस परियोजना पर 5718 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
ये 6 राज्य आएंगे परियोजना के दायरे में
जावड़ेकर ने बताया कि नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने से जुड़े स्टार्स प्रोजेक्ट को आज मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक की ओर से 50 करोड़ डालर की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। फिलहाल छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओड़िशा को इस परियोजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके तहत राज्यों को शिक्षा ढांचे में सुधार के लिए विकास, क्रियान्वयन और मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में सहायता की जाएगी।
शिक्षा में रट्टा मारकर पढ़ाई करना नहीं समझ कर सीखना होगा
जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला किया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू किया जाएगा। इसके लिए STARS कार्यक्रम तय किया गया है। अब शिक्षा में रट्टा मारकर पढ़ाई करना नहीं समझ कर सीखना होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्टार्स प्रोजेक्ट पर राज्य सरकारों की ओर दो हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह का कार्यक्रम गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, असम और तमिलनाडु में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से चलाया जाएगा।
ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल
जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 529 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को भी मंजूरी दी है। जावड़ेकर ने कहा कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों में दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज पर मुहर लगाई है। यह पांच साल के लिए रहेगा। इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को होगा।
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