रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार कानून लागू है, और हर वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर पात्र बच्चो की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाती है। निजी विद्यालयों में जनवरी के महीने में बच्चों की भर्ती शुरू कर दी जाती है, मगर शिक्षा विभाग हर वर्ष की तरह इस बार भी लेट-लतीफी कर रहा है।
कोरोना काल के चलते बीते दो शिक्षा सत्र में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जरूरतमंद परिवारों के बच्चो की भर्ती के लिए निर्धारित सीटों से काफी कम आवेदन जमा हुए थे, जिसके चलते विभाग को आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी, बावजूद इसके सीटें नहीं भरीं। विलंब से भर्ती के चलते हितग्राही बच्चों की पढाई भी देर से शुरू होती है।
दिसंबर तक हुई हैं पिछली भर्तियां
शिक्षा विभाग में RTE के तहत भर्ती का ये आलम है कि पिछले वर्ष दिसंबर के महीने तक चयनित बच्चों की भर्तियां होती रहीं। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा विभाग द्वारा पिछले वर्ष साल भर तक आवेदन की तिथि बढ़ाते हुए RTE के तहत बच्चों का चयन किया गया और प्रवेश के लिए स्कूलों में भेजा गया।
जनवरी को रहता है नोटिफिकेशन का इंतजार
दरअसल निजी विद्यालयों द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया जनवरी से शुरू कर दी जाती हैं, और RTE के तहत पात्र बच्चो के पालकों को शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन का इंतजार रहता है। कायदे से शिक्षा विभाग को भी इसी महीने में RTE के तहत भर्ती के लिए समय सारिणी के साथ सूचना जारी कर देनी चाहिए, मगर आधी जनवरी बीतने को है और अब तक इसकी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यालय में RTE से जुड़े अधिकारियों और DPI से संपर्क का प्रयास किया गया, मगर किसी का भी फोन रिसीव नहीं हुआ।
फिलहाल कोरोना का बहाना है, मगर भर्ती के लिए प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है इसलिए कोरोना का इस प्रभाव पड़ने की गुंजाईश काम ही रहती है। इसलिए बेहतर होगा कि समय पर भर्तियां शुरू कर दी जाएं, अन्यथा विभाग की लेट-लतीफी के चलते बच्चो की पढाई प्रभावित न हो।
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