Star Health IRDAI fine 2 crore: हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज करने और भुगतान की रकम में अनुचित कटौती करने के मामले में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 20 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कंपनी पर कुल 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
जांच में हेल्थ और कोविड इंश्योरेंस के कई क्लेम पॉलिसी की शर्तों के खिलाफ खारिज करने और ग्राहकों को कटौती की सही वजह नहीं बताने की बात सामने आई। नियामक ने अब कंपनी को हर क्लेम सेटलमेंट लेटर में भुगतान से लेकर कटौती तक का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया है।

दो अलग-अलग मामलों में लगा 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना
IRDAI ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के तहत स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर दो मामलों में जुर्माना लगाया है।
- पहला जुर्माना 1 करोड़ रुपये: हेल्थ और कोविड इंश्योरेंस क्लेम को अनुचित आधार पर खारिज करने से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर।
- दूसरा जुर्माना 1 करोड़ रुपये: क्लेम की रकम में बिना उचित आधार कटौती करने और ग्राहकों को फैसले की स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर।
नियामक की जांच में पाया गया कि कुछ मामलों में कंपनी ने ऐसे आधार पर क्लेम खारिज किए, जिनका पॉलिसी की शर्तों में उचित आधार नहीं था। कई मामलों में भुगतान की राशि भी अनुचित तरीके से कम की गई।
ग्राहकों को नहीं बताई गई क्लेम काटने की सही वजह
जांच के दौरान IRDAI ने पाया कि कंपनी ने कई पॉलिसीधारकों को यह स्पष्ट नहीं बताया कि उनका क्लेम क्यों खारिज किया गया या भुगतान की रकम में कटौती किस आधार पर की गई। इससे ग्राहकों के लिए कंपनी के फैसले को चुनौती देना भी मुश्किल हो गया। नियामक ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया। इतना ही नहीं, जांच के दौरान कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें कंपनी ने शुरुआत में क्लेम की पूरी रकम का भुगतान नहीं किया था। कुछ आवेदन खारिज भी कर दिए गए थे। IRDAI के दखल के बाद कंपनी ने इन मामलों की दोबारा समीक्षा की और कई ग्राहकों को अतिरिक्त भुगतान किया।
अब क्लेम सेटलमेंट लेटर में मिलेगा एक-एक रुपये का हिसाब
IRDAI ने स्टार हेल्थ को क्लेम सेटलमेंट लेटर में हर मद का अलग-अलग विवरण देने का निर्देश दिया है। यानी अब ग्राहक को सिर्फ यह नहीं बताया जाएगा कि कितनी रकम मंजूर हुई, बल्कि कटौती और भुगतान से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी स्पष्ट करनी होंगी।
कंपनी को इन पांच बातों का ब्योरा देना होगा
- क्लेम में कुल कितनी रकम मंजूर की गई।
- कितनी रकम खारिज की गई।
- कितनी रकम पॉलिसी के तहत भुगतान योग्य नहीं मानी गई।
- अस्पताल की ओर से कितना डिस्काउंट दिया गया।
- क्लेम के बाद बीमा की कुल राशि (Sum Insured) में कितनी कमी आई।
इससे पॉलिसीधारक अस्पताल के वास्तविक बिल और बीमा कंपनी की ओर से किए गए भुगतान के बीच का अंतर समझ सकेंगे। साथ ही, यह भी पता चलेगा कि किस मद में कितनी कटौती की गई है।
अस्पतालों से मिलने वाली छूट का पूरा फायदा ग्राहकों को देने की हिदायत
IRDAI ने नेटवर्क अस्पतालों के साथ कंपनी की व्यवस्था में भी कमियां पाई हैं। जांच में सामने आया कि अस्पतालों के साथ तय किए गए डिस्काउंट का पूरा विवरण बिल में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जा रहा था। नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया है कि अस्पतालों से मिलने वाली छूट का लाभ पॉलिसीधारकों तक पहुंचना चाहिए। यदि अस्पताल ने बिल में कोई डिस्काउंट दिया है तो उसकी जानकारी ग्राहक के बिल और क्लेम सेटलमेंट लेटर दोनों में स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए।
90 दिन पहले प्रीमियम लेने और शिकायतों पर भी चेतावनी
IRDAI ने पॉलिसी रिन्यूअल से जुड़े मामले में भी कंपनी को आगाह किया है। कंपनी की ओर से पॉलिसी नवीनीकरण के लिए 90 दिन से ज्यादा पहले प्रीमियम लेने पर नियामक ने आपत्ति जताई। इसके अलावा शिकायत करने वाले ग्राहकों को बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) के बारे में जानकारी नहीं देने का मामला भी सामने आया। इन मामलों में कंपनी की ओर से किए गए सुधारात्मक कदमों को नियामक ने अपने रिकॉर्ड में शामिल किया है।
स्टार हेल्थ ने जुर्माने पर क्या कहा?
स्टार हेल्थ ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि उसे 20 नवंबर को IRDAI का आदेश प्राप्त हुआ है। कंपनी के मुताबिक, इस कार्रवाई का वित्तीय असर 2 करोड़ रुपये तक सीमित रहेगा और उसके दूसरे व्यावसायिक कामकाज पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह इस मामले में उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है।
चार साल पुरानी जांच के बाद आया अंतिम आदेश
- 31 जनवरी से 11 फरवरी 2022: IRDAI ने कंपनी के कामकाज का निरीक्षण किया।
- 4 दिसंबर 2024: कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
- 18 जून 2025: कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया।
- 20 नवंबर 2026: IRDAI ने 2 करोड़ रुपये के जुर्माने का अंतिम आदेश जारी किया।
कंपनी को आदेश मिलने के 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा 90 दिनों के भीतर कार्रवाई के अनुपालन की रिपोर्ट भी देनी होगी। कंपनी को इस आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में अपील करने का अधिकार है।



