UCC Opposition Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि प्रदेश का आदिवासी समाज समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा यूसीसी के लिए गठित कमेटी के समक्ष बस्तर से लेकर सरगुजा तक के आदिवासी समाज ने इसे लागू करने का विरोध दर्ज कराया है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार आदिवासियों की मंशा के विपरीत राज्य में यूसीसी थोपने की कोशिश कर रही है।
दीपक बैज ने सरकार से मांग की कि यूसीसी कमेटी के सामने अब तक आई सभी आपत्तियों और सुझावों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं और कितने विरोध में।
यूसीसी सर्वे पर सवाल और ड्राफ्ट का आरोप
दीपक बैज ने कहा कि राज्य में चल रहा यूसीसी सर्वे एक दिखावा मात्र है, जबकि इसका ड्राफ्ट पहले से ही दिल्ली में तैयार किया जा चुका है। उनके अनुसार, भाजपा सरकार का यह सर्वे जनता की वास्तविक राय जानने के लिए नहीं, बल्कि बाहरी एजेंडे पर मुहर लगाने की एक प्रायोजित प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन के पारंपरिक अधिकारों को छीनने की तैयारी चल रही है, जो आदिवासियों और मूल निवासियों की अस्मिता पर सीधा प्रहार है।
संस्कृति, रूढ़िगत परंपरा और बजट पर निशाना
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समानता की आड़ में छत्तीसगढ़िया संस्कृति, पारंपरिक व्यवस्था और पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत मिलने वाले जल-जंगल-जमीन के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ड्राफ्ट पहले से तय माना जा रहा है, तो इस प्रक्रिया और सर्वे पर जनता के करोड़ों रुपये क्यों खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार लिखित रूप से यह गारंटी देगी कि छत्तीसगढ़ के रूढ़िगत अधिकारों, रीति-रिवाजों और परंपराओं में कोई दखल नहीं होगा।
जनप्रतिनिधियों की भूमिका और सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा
दीपक बैज ने भाजपा के आदिवासी विधायकों और मंत्रियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और पूछा कि क्या वे अपने समाज के पारंपरिक अधिकारों की कीमत पर बाहर के निर्देशों के आगे झुक गए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक संवाद जरूरी है और केवल औपचारिक सुझावों के बजाय प्रभावित समुदायों से सीधी बातचीत होनी चाहिए, जिससे स्थानीय मूल निवासियों के अधिकारों की स्थिति स्पष्ट हो सके।
आदिवासी नेतृत्व और संवैधानिक संरक्षण की मांग
दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के शीर्ष पद पर आदिवासी नेतृत्व होने के बावजूद ऐसे निर्णय सामने आ रहे हैं जिन्हें वे बहुसंख्यक आदिवासियों के हितों के विरुद्ध मानते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि यूसीसी लागू होने की स्थिति में प्रदेश में पेसा कानून का अस्तित्व यथावत रहेगा या नहीं।
विशेष संरक्षित जनजातियों व भूमि नियमों पर स्पष्टता की मांग
कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के समक्ष प्रमुख बिंदु रखते हुए कहा कि पांचवीं अनुसूची की पंचायतों के अधिकारों में किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, भुंजिया और पांडा जैसी विशेष संरक्षित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण की सुरक्षा को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने भू-राजस्व संहिता के तहत आदिवासियों की जमीन के मालिकाना हक और सामुदायिक भूमि अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित रखने की मांग की।



