रायपुर। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा 3 जून, 2021 को कम्पोजिट एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स (3.0), 2020-21 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों का आंकलन एक कम्पोजिट स्कोर 0-100 के मध्य किया गया।
राज्यों की रैंकिंग में जहॉ वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ का स्थान 21 वां था उसमें सुधार होकर अब यह 19 वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी प्रकार राज्य का स्कोर पूर्व में जहां 56 था, वह अब 5 अंकों के सुधार के साथ 61 पर आ गया है। नीति आयोग के वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को ’परफार्मर’ राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बतलाया कि राज्य के द्वारा प्रारंभ की गयी कई विकासोन्मुख गतिविधियों के कारण कई लक्ष्यों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। छत्तीसगढ़ राज्य को सतत् विकास लक्ष्य के गोल क्रमांक 5 लैंगिक समानता में 64 का स्कोर प्राप्त करने के कारण इसे शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा गया। लक्ष्य क्रमांक 11 संपोषणीय सुरक्षित शहर में राज्य का स्कोर 49 से बढ़कर 78 हो गया, इसी प्रकार लक्ष्य क्रमांक 7 किफायती आधुनिक ऊर्जा, लक्ष्य क्रमांक 5 लैंगिक समानता, लक्ष्य क्रमांक 10 असमानता में कमी, लक्ष्य क्रमांक 2 भूखमरी समाप्त करना आदि में भी क्रमशः 22 प्वाइंट, 21 प्वाइंट, 12 प्वाइंट एवं 10 प्वाइंट का सुधार देखा गया।
राज्य में लक्ष्य क्रमांक 5 लैंगिक समानता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे है। जिसमें लैंगिक अनुपात में सुधार, महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी, प्रजातांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, नौकरियों में महिलाओं को पर्याप्त अवसर आदि ऐसे कारण है। इसके अलावा राज्य शासन की कई योजनाएं जैसे गोधन न्याय योजना, नरवा, गरूवा, घुरवा अऊ बाड़ी, सखी वन स्टाप सेंटर, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, सक्षम योजना आदि योजनाओं का लाभ भी महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता लाने में उपयोगी सिद्ध हुई हैं।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स का हर नया संस्करण पुराने संस्करण से अधिक परिष्कृत हुआ है। जहाँ वर्ष 2018-19 में इसमें 13 गोल, 39 टारगेट और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था। वहीं वर्ष 2019-20 में 16 गोल, 54 टारगेट और 100 संकेतक थे। इस संस्करण 3 में कुल 17 गोल, 70 टारगेट और 115 संकेतकों को शामिल कर राज्यों का मूल्यांकन किया गया।