रायपुर। महाराष्ट्र सरकार ने इंकम टैक्स, जीएसटी और वैट के प्रकरण वापस ले लिया हैं। आयकर विभाग के कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार उपरोक्त मामलों को वापस लिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार से इसी तरह मामलों को वापस लेने की मांग की है। व्यवसाइयों का कहना है कि अगर महाराष्टÑ सरकार ऐसा कर सकती है तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं?
महाराष्ट्र के आयकर कमिश्नर ने 1 मार्च 2019 को एक आदेश जारी कर ऐसे तमाम एसेसमेंट्स को वापस ले लिया। इस मामले में इंकमटैक्स कमिश्नर का कहना था कि इन मामलों पर जितना मैनपॉवर लग रहा था उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था। ऐसे में विभाग ने ये फैसला लिया कि ऐसे तमाम एसेसमेंट वापस ले लिए जाएं।
छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने भी सरकार से की मांग:
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के तमाम व्यापारियों ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार से ऐसा ही आदेश जारी करवाने की मांग की है। दरअसल बड़ी तादाद में ऐसे मामले प्रदेश में भी लंबे अरसे से अटके पड़े हुए हैं। इनको लेकर व्यवसाइयों को आए दिन आयकर के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में देखना ये होगा कि भूपेश बघेल सरकार व्यापारियों के पक्ष में क्या ऐसा फैसला करेगी?

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।