बिलासपुर। कोर्ट में किसी मामले का फैसला सिर्फ दलीलों से नहीं होता, कागजों से होता है। और जब वही कागज गायब हो जाए, तो न्याय की गाड़ी वहीं अटक जाती है।
बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ऐसा ही हुआ। एक जमानत याचिका के साथ पुलिस केस डायरी ही संलग्न नहीं की गई। केस डायरी थाने से महाधिवक्ता कार्यालय (एजी ऑफिस) तक पहुंच गई थी, लेकिन वहां से कोर्ट की फाइल तक नहीं पहुंची।
इसी लापरवाही पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने संबंधित विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि जिम्मेदार डीलिंग क्लर्क या अनुभाग अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। साथ ही 15 दिनों के भीतर शपथपत्र के साथ अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
क्या था पूरा मामला?
मामला शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप का था। इस मामले में आरोपी अंकित भगत 29 मार्च 2026 से जेल में बंद था। उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 24 मार्च 2023 से 24 नवंबर 2025 के बीच शादी का भरोसा देकर उसका शोषण किया। इस पर 23 दिसंबर 2025 को लिखित शिकायत दर्ज हुई और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) और 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
बचाव पक्ष ने कहा कि पीड़िता 41 वर्षीय विधवा और शिक्षिका है, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, पहले से परिचित थे, पीड़िता को आरोपी के शादीशुदा होने की जानकारी थी और दोनों के बीच दो साल से अधिक समय तक संबंध रहे।
राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया। सरकार का कहना था कि आरोपी ने शादी की बात छिपाकर महिला को विवाह का झूठा भरोसा दिया। सरकार ने उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया, लेकिन केस डायरी में उस कथित अपराध की प्रकृति और विस्तृत जानकारी दर्ज नहीं थी।
फिर केस डायरी कहां अटकी?
यहीं से लापरवाही की पूरी कहानी शुरू होती है। केस डायरी पेश नहीं होने पर हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को संबंधित थाना प्रभारी को डायरी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया था। 4 नवंबर को थाना प्रभारी ने कोर्ट में बताया कि केस डायरी 15 अक्टूबर को ही महाधिवक्ता कार्यालय भेज दी गई थी।
मतलब, डायरी थाने से निकल चुकी थी, एजी ऑफिस पहुंच गई थी। इसके बावजूद उसे जमानत याचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया।
थाना अपना काम कर चुका था, कोर्ट अपना काम करने को तैयार था, लेकिन बीच में एक दफ्तर की एक फाइल अटक गई – और पूरी सुनवाई प्रभावित हो गई।
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अदालत ने साफ कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जिम्मेदार कर्मचारी की पहचान कर उसके खिलाफ विभागीय जांच हो, और 15 दिन में शपथपत्र के साथ रिपोर्ट पेश हो।
दूसरी तरफ, चालान पेश हो चुका था, आरोपी लंबे समय से जेल में था, और मुकदमे के निपटारे में समय लगने की संभावना को देखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत मंजूर कर दी।
अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उसे गवाहों को प्रभावित नहीं करने, धमकी नहीं देने और सुनवाई के दौरान प्रत्येक तारीख पर उपस्थित रहने की शर्तों का पालन करना होगा।
एक कर्मचारी की लापरवाही, नुकसान सबको
- पीड़िता को नुकसान: पक्षकार न्याय के लिए कोर्ट आया था। उसे उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से उसका पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। लेकिन केस डायरी ही फाइल में नहीं थी, तो उसका पक्ष कमजोर पड़ गया।
- आरोपी को नुकसान: आरोपी भी जेल में था। अगर डायरी समय पर लग जाती, तो सुनवाई समय पर होती, फैसला जल्दी आता – चाहे जमानत मिलती या नहीं। लेकिन लापरवाही के कारण मामला लटका रहा।
- पुलिस को नुकसान: पुलिस ने जांच की, चालान पेश किया, डायरी समय पर भेज दी। लेकिन एजी ऑफिस की लापरवाही के कारण पुलिस की मेहनत पर भी सवाल उठा। थानाप्रभारी को कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ा।
- न्याय व्यवस्था को नुकसान: कोर्ट को बार-बार तारीख देनी पड़ी, थाना प्रभारी को बुलाना पड़ा, जांच के आदेश देने पड़े। एक फाइल की लापरवाही ने पूरी व्यवस्था का समय बर्बाद किया।
यही वजह है कि हाई कोर्ट ने इस बार सिर्फ डांट नहीं लगाई, बल्कि जांच के आदेश भी दिए। क्योंकि अगर एक फाइल की लापरवाही पर कार्रवाई नहीं होगी, तो कल दूसरी फाइल भी गायब होगी, और फिर कोई और पीड़ित, कोई और आरोपी, कोई और परिवार इसी तरह परेशान होगा।
FAQ: केस डायरी गम हुई
Q1. बिलासपुर में क्या हुआ?
जमानत याचिका के साथ केस डायरी संलग्न नहीं की गई, हाई कोर्ट ने एजी ऑफिस की लापरवाही पर विभागीय जांच के आदेश दिए।
Q2. केस डायरी कहां थी?
थाना प्रभारी ने बताया कि डायरी 15 अक्टूबर को ही एजी ऑफिस भेज दी गई थी, लेकिन फाइल में नहीं लगाई गई।
Q3. हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
जिम्मेदार डीलिंग क्लर्क या अनुभाग अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच हो, 15 दिन में शपथपत्र के साथ अनुपालन रिपोर्ट पेश हो।
Q4. आरोपी को जमानत क्यों मिली?
आरोपी 29 मार्च 2026 से जेल में था, चालान पेश हो चुका था, ट्रायल में समय लगने की संभावना पर 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली।
Q5. इस लापरवाही से किसको नुकसान हुआ?
पीड़िता को, आरोपी को, पुलिस को और न्याय व्यवस्था को – सबको। एक फाइल की लापरवाही से पूरी प्रक्रिया अटक गई।
Q6. सुनवाई किसने की?
न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने।
