High Court expresses concern over workers’ health: फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं, सीमेंट और लोहे की उड़ती डस्ट, केमिकल की गंध – इनके बीच काम करने वाला मजदूर हर दिन धीरे-धीरे मर रहा है। किसी के फेफड़े खराब हो रहे हैं, किसी की सुनने की क्षमता जा रही है, किसी की चमड़ी गल रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सालों बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने इन श्रमिकों को बचाने के लिए कोई नियम-कायदा ही नहीं बनाया है।
यही वजह है कि जब इस मामले की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, तो मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ का धैर्य टूट गया। कोर्ट ने साफ पूछा – सरकार आखिर कब तक नियम बनाने के नाम पर टालती रहेगी?
तीन बार कहा – नियम अंतिम चरण में है, लेकिन नियम आया ही नहीं
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से फिर वही पुराना जवाब दोहराया गया – व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी नए नियम बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रस्तावित नियम विधि विभाग को भेजे गए थे, वहां से परीक्षण के बाद अब मंत्री स्तर पर अंतिम मंजूरी के लिए लंबित हैं। स्वीकृति मिलते ही राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा – आप पहले भी तीन बार यही कह चुके हैं कि नियम अंतिम चरण में हैं। हर बार सुनवाई में यही जवाब मिलता है, लेकिन जमीन पर नियम आज तक लागू नहीं हुआ।
खंडपीठ ने सवाल किया – आखिर इन नियमों को कब तक लागू किया जाएगा? सरकार को नियमों को अंतिम रूप देकर स्थिति स्पष्ट करनी ही होगी। अदालत ने सरकार की जवाबदेही पर सीधा सवाल उठाया।
श्रमिकों की हालत – रिपोर्ट में डराने वाली सच्चाई
इस मामले में हाईकोर्ट ने 8 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। उनसे कहा गया था कि वे प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में जाकर देखें कि प्रदूषण से श्रमिकों को क्या परेशानी हो रही है।
बीते सोमवार को तीन कोर्ट कमिश्नरों – पीआर पाटनकर, संजय कुमार अग्रवाल और अदिति सिंघवी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश कर दी। बाकी 5 कमिश्नरों ने एक महीने का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए 4 दिसंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और 5 दिसंबर को अगली सुनवाई तय कर दी।
रिपोर्ट में जो सामने आया, वह बेहद गंभीर है –
- सुनने की क्षमता खत्म हो रही है
पीआर पाटनकर की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश बड़े उद्योगों में जहां बड़ी मशीनरी चलती है, वहां श्रमिकों के श्रवण बाधित होने की शिकायत है। लगातार शोर में काम करने से कान खराब हो रहे हैं। - चमड़ी और हड्डी की बीमारियां
कई प्लांट्स में केमिकल्स की वजह से डर्मेटाइटिस जैसी चमड़ी की बीमारियां हो गई हैं। इसके अलावा हड्डी रोग के भी मामले सामने आए हैं। - फेफड़े हो रहे हैं खराब
संजय कुमार अग्रवाल और अदिति सिंघवी की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारी और दूसरी शारीरिक परेशानियों का जिक्र है। सीमेंट और लोहे की डस्ट फेफड़ों में जम रही है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन जगहों का निरीक्षण हुआ, वहां कंपनी ने श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच करा ली थी, लेकिन अन्य जगहों पर जहां कमिश्नरों ने निरीक्षण किया, वहां कंपनी की जांच पूरी ही नहीं हुई। यानी जहां जांच नहीं हुई, वहां हालत और भी खराब हो सकती है।
कौन लड़ रहा है श्रमिकों की लड़ाई?
प्रदेश भर में संचालित थर्मल पावर प्लांटों में धुएं और धूल की वजह से बीमार पड़ रहे श्रमिकों के मामले में हाईकोर्ट में स्वतः संज्ञान के अलावा कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है।
याचिकाकर्ताओं में उत्कल सेवा समिति, लक्ष्मी चौहान, गोविन्द अग्रवाल, अमरनाथ अग्रवाल शामिल हैं, साथ ही एक स्वतः संज्ञान मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के कई राज्यों को ऐसी ही स्थिति को लेकर निर्देशित किया था।
हाईकोर्ट ने इस मामले में एडवोकेट प्रतीक शर्मा और पीआर पाटनकर सहित 8 को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था।
सबसे बड़ा सवाल – नियम नहीं तो सुरक्षा कैसी?
अगर सरकार के पास व्यावसायिक स्वास्थ्य को लेकर नियम ही नहीं हैं, तो –
- फैक्ट्रियों में श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच कितनी बार होगी, यह कौन तय करेगा?
- धूल, धुआं और शोर की सीमा क्या होगी, यह कौन मापेगा?
- बीमार होने पर श्रमिक को मुआवजा और इलाज कौन देगा?
- नियम तोड़ने वाली कंपनी पर कार्रवाई किस आधार पर होगी?
यानी नियम नहीं होने का सीधा मतलब है – कंपनियों को खुली छूट और श्रमिकों को भगवान भरोसे छोड़ देना।
यही कारण है कि हाईकोर्ट बार-बार सरकार से पूछ रहा है कि नियम कब बनेंगे। सरकार हर बार कहती है – मंत्री के पास लंबित है। लेकिन मंत्री के टेबल पर पड़ी फाइल के नीचे दबी है एक मजदूर की जिंदगी।
अब आगे क्या?
हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब टालमटोल नहीं चलेगी। 4 दिसंबर तक बाकी कोर्ट कमिश्नरों को रिपोर्ट देनी है और 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। उस दिन सरकार को यह बताना ही होगा कि नियम कब तक प्रकाशित होंगे।
श्रमिकों को उम्मीद है कि इस बार अदालत के सख्त रुख के बाद सरकार सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि नियम बनाकर देगी। क्योंकि हर दिन की देरी, किसी न किसी मजदूर के फेफड़ों को और खराब कर रही है।
FAQ: उद्योगों के प्रदूषण का स्वास्थ्य पर असर
Q1. हाईकोर्ट क्यों नाराज है?
क्योंकि सरकार तीन बार कह चुकी है कि नियम अंतिम चरण में हैं, लेकिन अब तक नियम बने ही नहीं।
Q2. श्रमिकों को क्या बीमारियां हो रही हैं?
सांस की बीमारी, फेफड़ों की खराबी, सुनने की क्षमता कम होना, चमड़ी की बीमारी, हड्डी रोग।
Q3. कोर्ट कमिश्नरों ने क्या किया?
3 ने रिपोर्ट दे दी, 5 को 4 दिसंबर तक का समय मिला है।
Q4. अगली सुनवाई कब है?
5 दिसंबर को।
Q5. याचिकाकर्ता कौन हैं?
उत्कल सेवा समिति, लक्ष्मी चौहान, गोविन्द अग्रवाल, अमरनाथ अग्रवाल और स्वतः संज्ञान मामला।



