CG AI Mission: छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में ‘छत्तीसगढ़ एआई मिशन’ की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन (गुड गवर्नेंस) और नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार कर उसे तेजी से लागू करना है।
5 संभागों में खुलेंगे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और 20 डेटा लैब्स
राज्य में डेटा रिसर्च और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया जा रहा है। योजना के पहले वर्ष में छत्तीसगढ़ में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में 5 ‘सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस’ (उत्कृष्टता केंद्र) बनाए जाएंगे। इन केंद्रों के विकास और संचालन के लिए एनआईटी (NIT) रायपुर और आईआईआईटी (IIIT) नया रायपुर जैसे तकनीकी संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है।
1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को मिलेगी एआई ट्रेनिंग
प्रशासनिक कार्यों की दक्षता बढ़ाने और सरकारी सेवाओं को स्मार्ट बनाने के लिए राज्य के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को एआई का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में आईआईआईटी नया रायपुर, एनआईटी रायपुर और आईआईएम (IIM) रायपुर जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 15 हजार शासकीय सेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अपनी कार्यप्रणाली में एआई टूल्स का उपयोग कर सकें।
युवाओं और छात्रों के लिए तैयार होंगे विशेष एआई कोर्स
तकनीकी शिक्षा और सुशासन को नए दौर के साथ जोड़ने के लिए स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए एआई आधारित पाठ्यक्रम और डिजिटल सामग्री विकसित की जाएगी। एआई मिशन का लक्ष्य प्रथम वर्ष में ही हजारों युवाओं को अत्याधुनिक एआई ट्रेनिंग से जोड़ना है, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार के नए दरवाजे खुलेंगे।
अनुसंधान, चेयर और फेलोशिप को मिलेगा बढ़ावा
राज्य के प्रमुख शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर अनुसंधान (Research) की संस्कृति को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल ग्रांट, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इससे प्रदेश के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को नई तकनीकों पर काम करने के लिए वित्तीय और ढांचागत प्रोत्साहन मिलेगा।
अंतर-विभागीय समन्वय के साथ जल्द लागू होगी कार्ययोजना
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शासन के सभी विभागों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार तालमेल बनाकर एआई की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश में एआई इनोवेशन का नया हब बनेगा।
इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के कई प्रमुख विभागों के प्रशासनिक प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सुशासन विभाग के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क सचिव डॉ. रोहित यादव, आईटी सचिव अंकित आनंद, उद्योग सचिव रजत कुमार, तकनीकी शिक्षा सचिव बसवराजु एस., स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और राजस्व सचिव शम्मी आबिदी सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
