रायपुर। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 15 हजार नए मकान बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए नए आवास स्वीकृत किए गए हैं, और केंद्रीय मंत्रालय ने इसके लिए संबंधित सूची भी भेज दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
सीएम का बयान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही हर गरीब परिवार का पक्का मकान बन सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है।
क्रियान्वयन पर जोर
छत्तीसगढ़ को मार्च 2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को पात्र हितग्राहियों का परीक्षण कर भारत सरकार को विधिवत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
रैपिड असेसमेंट सर्वे की शुरुआत
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 1 सितंबर 2024 से शहरी क्षेत्रों में “सबके लिए आवास” मिशन की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदारी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 15 नवम्बर 2024 से रैपिड असेसमेंट सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिसमें हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।
उप मुख्यमंत्री का संदेश
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जताई और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिक से अधिक हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाएं। साव ने हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान दस्तावेजों की कमी को लेकर भी निर्देश दिए कि आवेदनों को तत्काल निरस्त न किया जाए और संबंधित परिवारों को दस्तावेज पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।
