रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि Good Governance सिर्फ फाइलों और भाषणों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका असर जनता के जीवन और अधिकारियों के कामकाज में दिखना चाहिए।
इसी दौरान उन्होंने सरकारी खरीदी और परियोजनाओं में पारदर्शिता पर कहा कि GeM सहित सभी प्लेटफॉर्म पर काम पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ किया जाए, किसी भी तरह की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सुशासन एवं नवाचार के लिए 5 विभागों और 5 जिलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने ई-प्रगति पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके जरिए अब प्रदेश में 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले सभी निर्माण कार्यों की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी।
ई-प्रगति पोर्टल के माध्यम से निर्माण कार्यों की स्वीकृति, बजट, मजदूरी, भुगतान, एमआईएस और स्ट्रक्चर लेवल तक की जानकारी रियल-टाइम में उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और देरी व गड़बड़ियों पर समय रहते कार्रवाई संभव होगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को बुनियादी सेवाओं के लिए भटकना न पड़े। पंचायतों में शुरू किए गए अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को आधार, पेंशन, बैंकिंग और बिल भुगतान जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं।
उन्होंने सभी कलेक्टरों, सचिवों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की प्रगति को नियमित रूप से अपडेट किया जाए और सरकारी संसाधनों के उपयोग में पूरी पारदर्शिता बरती जाए।
