Illegal Encroachment on Atmanand School Land: आत्मानंद स्कूल की जमीन यह खबर सिर्फ अतिक्रमण की नहीं है। यह खबर है एक सरकारी सिस्टम की उदासीनता की, जहां बच्चों के भविष्य के लिए दान में मिली जमीन पर सालों से कब्जा होता रहा, स्कूल प्रबंधन हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा और अफसर फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल पर सरकाते रहे।
शिवरीनारायण के शबरी चौक के पास स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल की करीब 2.50 एकड़ जमीन पर 56 लोगों के कब्जे का मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट ने कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार को कानून के अनुसार कार्रवाई कर एक महीने में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।
मामला क्या है?
मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने की। याचिकाकर्ता अमन केशरवानी की ओर से अधिवक्ता हेमंत केशरवानी ने पक्ष रखा। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अविखलेश कुमार और प्रतिवादी क्रमांक 9 की ओर से अधिवक्ता संतोष भारत उपस्थित हुए।
हाई कोर्ट के आदेश के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी ने शपथपत्र पेश किया। शपथपत्र में बताया गया कि स्कूल के प्राचार्य और शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष ने अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन दिए। इसके लिए 21 मई 2014, 13 अगस्त 2020, 10 फरवरी 2021 और 10 अगस्त 2024 को भी पत्र भेजे गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने शपथपत्र में बताया कि 12 मई 2023 को हाई कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया था।
इसी कारण स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व अधिकारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। अब संबंधित लोगों को कब्जा हटाने के नोटिस जारी हो चुके हैं।
शपथपत्र में यह भी बताया गया कि स्कूल को अतिरिक्त भवन, पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और खुले खेल मैदान की जरूरत है। स्कूल को 5 एकड़ जमीन दान में मिली थी। इसमें से 2.50 एकड़ जमीन पर करीब 56 लोगों का अतिक्रमण है। इस कारण जमीन का उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण हटने के बाद यहां विस्तृत खेल मैदान बनाया जाएगा। इससे खेल प्रतियोगिताएं, शारीरिक शिक्षा और अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियां हो सकेंगी। स्कूल भवन और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।
10 साल की गुहार, 4 पत्र, और एक ही जवाब – खामोशी
स्कूल प्रबंधन ने पहली बार 2014 में पत्र लिखा। तब शायद कई बच्चे जो आज 10वीं-12वीं में हैं, तब पहली कक्षा में रहे होंगे। वो बच्चे बड़े हो गए, स्कूल से निकल गए, लेकिन उनकी जमीन पर कब्जा नहीं हटा।
2020 में फिर पत्र लिखा गया, 2021 में फिर, 2024 में फिर। हर बार एक ही उम्मीद – कि शायद इस बार अफसर जाग जाएंगे, शायद इस बार बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिल जाएगा। लेकिन हर बार फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई।
इधर प्रबंधन स्कूल के बच्चों के लिए खेल मैदान और अन्य चीजें मांगता रहा, उधर कब्जे की जमीन को खाली कराने में अफसरों ने कोई सुध नहीं ली।
उठ रहे हैं ये सवाल
अगर स्कूल की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट को ही दखल देना पड़े, तो फिर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार की कुर्सी का मतलब क्या रह जाता है? क्या प्रशासन का काम सिर्फ कोर्ट के आदेश का इंतजार करना रह गया है?
दान में मिली जमीन का मतलब होता है – समाज ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमीन दी। किसी ने अपनी जमीन दान दी होगी कि यहां बच्चे पढ़ेंगे, खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस दान का क्या हुआ? आधी जमीन पर 56 लोगों ने कब्जा कर लिया और सिस्टम देखता रहा।
यह सिर्फ शिवरीनारायण के एक स्कूल की कहानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं, जिनकी जमीन पर कब्जा है, जिनके खेल मैदान सिकुड़ गए हैं, जिनके बच्चे सड़क पर खेलने को मजबूर हैं। अगर हर मामले में हाई कोर्ट को ही आना पड़े, तो प्रशासन की जवाबदेही कहां है?
अदालत की सख्ती: अगली सुनवाई 7 दिसंबर को, सौंपनी होगी अनुपालन रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने डीईओ के शपथपत्र में 56 अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे की बात सामने आने को बेहद गंभीर और चिंताजनक माना है। अदालत ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को जरूरी और त्वरित कानूनी नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण हटाने की यह पूरी कार्रवाई एक महीने के भीतर हर हाल में पूरी होनी चाहिए।
जिला प्रशासन को इस कार्रवाई का जवाब देने के साथ-साथ अनुपालन रिपोर्ट Compliance Report भी कोर्ट में पेश करनी होगी। याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह की तिथि तय कर दी है।
जानिए क्यों नहीं हो पा रही थी कार्रवाई? और अब क्या बदलेगा?
जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने शपथपत्र में अदालत को यह भी अवगत कराया कि पूर्व में 12 मई 2023 को हाई कोर्ट द्वारा अतिक्रमणकारियों के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग और स्थानीय राजस्व अधिकारी चाहकर भी कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, अब स्थिति साफ होने के बाद संबंधित अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
शपथपत्र में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि दान में मिली कुल 5 एकड़ भूमि में से आधी यानी 2.50 एकड़ जमीन पर 56 लोगों का अवैध कब्जा होने के कारण इसका उपयोग विद्यार्थियों की शैक्षणिक और सहशैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं हो पा रहा है।
मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने की। याचिकाकर्ता अमन केशरवानी की ओर से अधिवक्ता हेमंत केशरवानी ने पक्ष रखा। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अविखलेश कुमार और प्रतिवादी क्रमांक 9 की ओर से अधिवक्ता संतोष भारत उपस्थित हुए।
FAQ: स्कूल की जमीन पर कब्ज़ा
Q1. कितनी जमीन पर कब्जा है?
स्कूल को दान में मिली 5 एकड़ में से 2.50 एकड़ जमीन पर 56 लोगों का कब्जा है।
Q2. हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को 1 महीने में अतिक्रमण हटाने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
Q3. अगली सुनवाई कब है?
7 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में।
Q4. कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही थी?
12 मई 2023 को हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश अतिक्रमणकारियों के पक्ष में था, इसके अलावा प्रबंधन की गुहार पर भी प्रशासन ने ठोस कार्रवाई नहीं की।
Q5. स्कूल प्रबंधन ने कब-कब पत्र लिखे?
21 मई 2014, 13 अगस्त 2020, 10 फरवरी 2021 और 10 अगस्त 2024 को।
Q6. अतिक्रमण हटने के बाद क्या बनेगा?
विशाल खेल मैदान, स्कूल भवन और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।
