रायपुर। एकबार फिर राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ किसान आंदोलन के साथ एकजुट दिखने की कोशिश में हैं। प्रदेश कांग्रेस ने पूरे महीने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने से प्रदेश में भी यह आंदोलन जोर पकड़ेगा।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया, 22 जनवरी को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में किसानों के मामले की जांच संयुक्त संसदीय दल से कराने की मांग उठी थी। इसके लिए प्रदेश, जिला एवं ब्लाक स्तर पर किसान सम्मेलन और पदयात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत ब्लॉक समितियों से होगी। उन्होंने कहा, किसानों के समर्थन में सभी ब्लॉकों में एक दिन का किसान सम्मेलन और पत्रकार वार्ता होगी। इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी से एक वरिष्ठ नेता ब्लॉकों में भेजा जाएगा। यह सम्मेलन 10 फरवरी तक पूरा कर लिया जाना है।
ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हो जाने के बाद पदयात्राएं होंगी। प्रत्येक जिले में 10 से 20 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का आयोजन होना है। इसे 20 फरवरी से पहले किया जाना है। प्रदेश कांग्रेस ने प्रत्येक जिला समिति से तीन दिनों के भीतर पदयात्रा की रूपरेखा मांगी है। इन पदयात्राओं में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पदाधिकारियों को भेजा जाएगा। पदयात्राओं के बाद रायपुर में एक प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन होना है। इसे 28 फरवरी से पहले आयोजित करना है। कांग्रेस अभी इसकी तिथि तय नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में कोई केंद्रीय नेता भी शामिल होगा।
किसानों के लिए आंदोलन में सबसे आगे रहने का दावा
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, देश का अन्नदाता अपनी खेती, जीवन और आजीविका एवं अपने वर्तमान और भविष्य को बचाये रखने के लिए आंदोलित है। पिछले दो महीने से अधिक लंबे समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं के साथ-साथ दूसरे राज्यो में भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। अब तक इस आंदोलन में 155 किसानों की जान जा चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। उन्होंने दावा किया, किसानों के लिए चल रही लड़ाई में कांग्रेस हमेशा आगे रही है।
पहले भी हो चुके हैं आंदोलन
तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पहले भी बड़े आंदोलन कर चुकी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस दो बार राजभवन का घेराव भी कर चुकी है। इसके अलावा कई बार पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा सांसदों का घर के घेराव की कोशिश हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस मसले पर काफी मुखर हैं। उन्होंने सरकार की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी।