Golden opportunity for youth, state government has issued recruitment instructions for 2492 posts, read this news for more information
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, प्रदेश सरकार ने 2492 पदों पर जारी किए भर्ती के निर्देश, अधिक जानकारी के लिए पढ़िए ये खबर

रायपुर। कोरोना महामारी के बाद छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकार के तीन विभागों में 2 हजार 492 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। जिसके लिए निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को गया है। साथ ही भर्ती विज्ञापन एवं परीक्षा आयोजन की कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है।

भर्ती के लिए जल्द होगीं कार्ययोजना तैयार

मिली जानकारी के अनुसार बघेल ने आज पुलिस, राजस्व तथा खाद्य विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अनुमति जारी करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही “बस्तर फाइटर्स’ बल के गठन की मंजूरी दे दी गई है। इस बल में 2100 पदों के भर्तियां शामिल हैं। इस निर्देश के बाद कुल 2492 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। साथ ही अन्य सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

बजट सत्र में हुई थी विशेष बल की घोषणा

26 जुलाई को इसका स्वीकृति पत्र जारी किया गया। राज्य सरकार ने बजट सत्र में इस बल के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद स्वीकृति का इंतजार था। बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर व कोंडागांव में इस बल के लिए प्रत्येक जिले में 300-300 युवाओं की भर्ती होनी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन 

इसी तरह राजस्व विभाग अंतर्गत मैदानी स्तर पर 301 पटवारियों के पदों पर नयी भर्ती की जाने की अनुमति दी गई है| खाद्य विभाग अंतर्गत 84 खाद्य निरीक्षकों के साथ-साथ कुल 91 पदों पर भर्ती की जाएगी|बताया जा रही है कि पूरी तैयारी के बाद जल्दी ही इसके विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा किप्रदेश सरकार युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही पटवारियों की भर्ती होने से किसानों और नागरिकों की राजस्व प्रशासन से संबंधित समस्याओं और मांगों का त्वरित निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सकेगा। खाद्य निरीक्षकों की भर्ती होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन बेहतर होगा।

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