MP Assembly Session 2026: मध्य प्रदेश विधानसभा का 11वां मानसून सत्र सोमवार 20 जुलाई 2026 से शुरू हो गया है, जो 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र के पहले ही दिन सदन में महत्वपूर्ण अध्यादेश पेश किए गए, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड और जमीन खरीदी के मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली।
सदन में सरकार ने कई विधेयक पटल पर रखे
मध्यप्रदेश समान नागरिक सुरक्षा संहिता 2026
मध्यप्रदेश निरसन विधेयक 2026
मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026
मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 2026
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक2026
मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026
मध्यप्रदेश कोड ऑन एम्पावरिंग वर्कस्पेसेज, 2026 (मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता 2026)
मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026
मध्य प्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्य मंत्री गौतम पेटवाल ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 तथा मध्य प्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 सदन के पटल पर रखे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विभिन्न अधिसूचनाएं प्रस्तुत कीं, जबकि उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन सदन के सामने रखा।
पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों का आरोप
सत्र के दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि देश का युवा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नहीं, बल्कि यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहता है। उन्होंने सरकार पर पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों का आरोप लगाया।
कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे
यूसीसी के विरोध में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील काले कपड़े पहनकर और तख्ती लेकर विधानसभा पहुंचे। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उज्जैन में जमीन खरीदी के मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव की मांग की, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताई और सदन में गरमा-गरम बहस हुई।
विधानसभा की खास बातें
- मध्य प्रदेश विधानसभा का 11वां सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।
राज्य मंत्री गौतम पेटवाल ने सदन में पंचायत राज और उपकर संशोधन अध्यादेश, 2026 पेश किए।
- आगामी दिनों में विधानसभा सत्र के दौरान इन अध्यादेशों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है, साथ ही विपक्ष द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं।
