रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर त्वरित याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। मगर आज राज्य सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्त मांग लिया।
अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से वक्त मांगे जाने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने प्रावधान किया है, लेकिन बहस के लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिये, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि इसे लेकर अगली सुनवाई 16 जनवरी रखते हैं।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जिसे लेकर राज्य सरकार का पक्ष जानना बेहद जरूरी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत पर सुनवाई 16 जनवरी तक टल गयी है। समाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हेयरिंग की याचिका दायर की है।
बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 76 प्रतिशत आरक्षण बिल को पास कराया था। इसके तहत 32 प्रतिशत आदिवासियों को अनुसूचित जाति-SC को 13% और सबसे बड़े जातीय समूह अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC को 27% आरक्षण मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण दिया जाना है। इस बिल पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होना बाकी है। जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति गरमायी हुई है।
