Government Employee Suspension Rule: सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहना पड़ता है, तो वह स्वतः निलंबित माना जाएगा।
इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में तैनात रहे रिश्वत के आरोपी विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल करते हुए यह टिप्पणी की। साथ ही गिरफ्तारी के बाद करीब 15 दिन जेल में रहने के बावजूद उन्हें उसी पद पर बहाल किए जाने पर बिहार सरकार से सवाल किए।
48 घंटे न्यायिक हिरासत में रहने पर अपने आप निलंबन
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई लोक सेवक 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो नियमों के तहत उसका निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है। अदालत के मुताबिक, ऐसी स्थिति में विभाग की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना अनिवार्य नहीं है। विश्वजीत सिंह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। ऐसे में उन पर भी यह प्रावधान लागू होता था।
4 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का था आरोप
यह मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में प्रशासक या प्रबंधक के पद पर तैनात रहे विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। वर्ष 2025 में उनके खिलाफ सतर्कता थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि उन्होंने एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय ने विश्वजीत सिंह को नियमित जमानत दे दी थी।
पटना हाईकोर्ट ने रद्द की थी जमानत
सत्र न्यायालय से मिली जमानत को शिकायतकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 1 जुलाई 2026 को विश्वजीत सिंह की जमानत रद्द कर दी थी। साथ ही उन्हें दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद विश्वजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत दिए जाने के करीब एक साल बाद उसमें हस्तक्षेप किया। साथ ही केवल कथित रिश्वत की रकम के आधार पर जमानत रद्द करने का फैसला नहीं किया जा सकता।
गिरफ्तारी के बाद उसी पद पर बहाली से हैरान सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के बाद विश्वजीत सिंह को शुरुआती तौर पर निलंबित किया गया था। हालांकि, बाद में निलंबन का आदेश वापस ले लिया गया और उन्हें फिर से उसी पद पर बहाल कर दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। पीठ ने सवाल उठाया कि करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद आरोपी कर्मचारी को उसी अस्पताल में उसी पद पर कैसे बहाल कर दिया गया? अदालत ने बिहार सरकार को इस मामले को गंभीरता से देखने और कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ आरोपी की जमानत बहाल की, वहीं दूसरी तरफ सरकारी सेवा में स्वतः निलंबन के नियम और उसकी अनदेखी पर राज्य सरकार का ध्यान भी खींचा।
