Private schools in the census work: निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाए जाने के फैसले का प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन ने राज्य जनगणना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को पत्र लिखकर निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य से मुक्त रखने की मांग की है।
दरअसल राज्य में अब जनगणना कार्य के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों के अलावा प्राइवेट स्कूल के टीचरों को भी शामिल कर लिया गया है। फरवरी में शुरू होने वाली जनगणना के लिए निजी स्कूलों से शिक्षकों के नाम मांगे गए हैं। अब तक जनगणना का पूरा बोझ सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों पर ही था, लेकिन इस बार व्यवस्था बदल दी गई है।
दूसरे चरण में चाहिए 10 हजार अतिरिक्त स्टाफ
जनगणना के दूसरे चरण में करीब 10 हजार अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से बोर्ड परीक्षाओं का कार्य प्रभावित हो रहा था। स्थिति को देखते हुए अफसरों ने निजी स्कूल के शिक्षकों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। अफसरों का मानना है कि अगर सिर्फ सरकारी शिक्षकों पर निर्भर रहे तो न तो जनगणना ठीक से होगी और न ही बोर्ड परीक्षा का काम समय पर पूरा होगा।
पहले बड़े स्कूल, फिर छोटे स्कूलों की बारी
अफसरों के अनुसार पहले चरण में केवल बड़े और मंझोले निजी स्कूलों से नाम मांगे गए हैं। कमी पड़ी तो छोटे स्कूलों से भी एक-एक, दो-दो टीचरों की सेवाएं ली जा सकती हैं। कुछ जगहों पर निजी स्कूल के शिक्षकों को जनगणना कार्य करने वालों के सहयोगी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और कुछ जगहों पर उन्हें पूरा कार्य सौंपा जाएगा। उन्हें जनगणना कार्य में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
एसोसिएशन का तर्क – निजी शिक्षकों की नहीं होती छुट्टियां
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता और सचिव मोतीलाल जैन ने पत्र में कहा है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना कार्य में ड्यूटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तरह निजी स्कूलों के शिक्षकों की छुट्टियां भी नहीं होतीं। संगठन ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष 220 दिन कक्षाएं लगाना अनिवार्य है, लेकिन निजी स्कूल पिछले कुछ वर्षों से 180 से 185 दिन से अधिक संचालित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की अतिरिक्त ड्यूटी से शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होंगी।
दूसरे विभागों के कर्मचारियों की लें सेवाएं
एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि कई अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी भी जनगणना कार्य में लगाई जा सकती है। जिन विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के अनुपात में नहीं लगती, उनकी सेवाएं भी ली जानी चाहिए। एसोसिएशन ने कहा है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाने पर वे शैक्षणिक और अन्य आवश्यक गतिविधियों में सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे।
निजी शिक्षकों की ड्यूटी और उसका विरोध – क्या यह उचित है?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाना सही है या एसोसिएशन का विरोध उचित है? सच यह है कि दोनों पक्षों की अपनी-अपनी मजबूरी है।
एक तरफ – जनगणना है देश की जरूरत : जनगणना सिर्फ गिनती नहीं है, इसी से तय होता है कि किस जिले में कितने स्कूल, अस्पताल, सड़क, राशन, योजना और बजट मिलेगा। अगर 10 हजार स्टाफ की कमी है और बोर्ड परीक्षा के कारण सरकारी शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता, तो सरकार के पास निजी शिक्षकों का विकल्प चुनने के अलावा रास्ता भी क्या बचता है? जनगणना 10 साल में एक बार होती है, बच्चों की एक-दो हफ्ते की पढ़ाई का नुकसान बाद में पूरा किया जा सकता है, लेकिन जनगणना में हुई चूक का नुकसान 10 साल तक भुगतना पड़ता है।
दूसरी तरफ – प्राइवेट स्कूलों की चिंता भी गलत नहीं : निजी स्कूलों के शिक्षकों को न तो सरकारी शिक्षकों जैसी छुट्टियां मिलती हैं, न सुरक्षा, न वेतन। वे पहले से ही 180 दिन की पढ़ाई में 220 दिन का सिलेबस पूरा करने के दबाव में हैं। ऊपर से अगर फरवरी में, जब बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी चरम पर होती है, शिक्षक जनगणना में चले गए तो बच्चों की पढ़ाई सीधे प्रभावित होगी। अभिभावक फीस पढ़ाई के लिए देते हैं, जनगणना के लिए नहीं।
तो समाधान क्या है? विरोध पूरी तरह जायज भी नहीं और ड्यूटी से पूरी तरह इनकार भी सही नहीं। सही रास्ता बीच का है। सरकार को चाहिए कि निजी शिक्षकों को सिर्फ सहयोगी के रूप में लगाए, पूरा प्रभार न दे। ड्यूटी का समय स्कूल के बाद या छुट्टी के दिन रखे, उसका उचित मानदेय दे, और परीक्षा के समय के शिक्षकों को छूट दे।
वहीं एसोसिएशन को भी यह समझना होगा कि जनगणना कोई सरकारी फरमान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। शिक्षक समाज का सबसे भरोसेमंद चेहरा है, इसलिए जनगणना में उनकी भूमिका सबसे अहम है। अगर दोनों पक्ष थोड़ा-थोड़ा लचीला रुख अपनाएं तो न बच्चों की पढ़ाई रुकेगी और न जनगणना का काम अटकेगा।
FAQ: जनगणना कार्य में निजी स्कूलों के शिक्षक
Q1. विरोध किस बात का है?
जनगणना में निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का।
Q2. जनगणना कब शुरू होगी?
फरवरी में शुरू होने वाली जनगणना के लिए नाम मांगे गए हैं।
Q3. कितने अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत है?
दूसरे चरण में करीब 10 हजार अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ेगी।
Q4. निजी शिक्षकों को क्यों लिया जा रहा है?
सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी से बोर्ड परीक्षा का काम प्रभावित हो रहा था।
Q5. एसोसिएशन का मुख्य तर्क क्या है?
220 दिन पढ़ाई का नियम है, स्कूल 180-185 दिन ही चल पा रहे हैं, अतिरिक्त ड्यूटी से पढ़ाई प्रभावित होगी।
Q6. क्या विरोध पूरी तरह उचित है?
नहीं, जनगणना राष्ट्रीय कार्य है, लेकिन सरकार को भी ड्यूटी का समय, मानदेय और परीक्षा वाले शिक्षकों को छूट पर विचार करना चाहिए।
