टीआरपी डेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाति आधारित रैलियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के चार प्रमुख राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने पूछा है कि राज्य में जाति आधारित रैलियों पर हमेशा के लिए पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए।
अब 15 दिसंबर को अगली सुनवाई
चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने वकील मोतीलाल यादव की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
बेंच ने अपने आदेश में सुनवाई की अगली तारीख 15 दिसंबर तय करते हुए इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस भी जारी किया है।
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