Revenue-related operations in CG affected: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन किसान को धान बेचने से पहले ही तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वजह साफ है – पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, और अब तहसीलदार-नायब तहसीलदार भी 13 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए।
दरअसल, नीचे से लेकर ऊपर तक राजस्व का पूरा अमला एक ही समय में काम से दूर रहा। और बीच में पिस रहा है किसान। प्रदेश भर में 13 नवंबर को तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर रहे, हालांकि इन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर ही मोर्चा खोलने की दलील दी है।
पहले पटवारी गए, फिर तहसीलदार भी गए
पटवारियों की हड़ताल को एक महीना पूरा हो चुका है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन – सब अटका हुआ है।
इसी बीच छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार शुक्रवार 13 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे। धमतरी में ही 8 तहसीलदार और 9 नायब तहसीलदार काम से दूर रहे, जिससे 18 राजस्व न्यायालयों में 231 प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित हुई। दुर्ग में तहसीलदारों ने साइंस कॉलेज के सामने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा।
संघ का कहना है – यह हड़ताल नहीं है, सामूहिक अवकाश है। लेकिन किसान के लिए फर्क क्या है? तहसील का ताला तो दोनों में ही बंद रहता है।
किसान की असली परेशानी क्या है?
1. टोकन नहीं कट रहा: एग्रीस्टैक पोर्टल पर हजारों किसानों का अनुमोदन पटवारी स्तर पर लंबित है। पीवी ऐप से भौतिक सत्यापन के बाद भी प्रकरण डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए लंबित दिख रहा है। तहसीलदार की आईडी में भी भौतिक सत्यापन के निराकरण का विकल्प नहीं है। नतीजा – किसान का टोकन नहीं कट रहा, धान खरीदी केंद्र पर लाइन में खड़ा किसान वापस लौट रहा है।
2. रकबे में 2.51 लाख हेक्टेयर का अंतर: तहसीलदारों के संघ ने 11 नवंबर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि पिछले साल की तुलना में प्रदेश के 33 जिलों में 2,51,799.33 हेक्टेयर यानी 7.61% धान रकबे का अंतर दिख रहा है। मतलब कागज में रकबा कम, खेत में धान ज्यादा – या उल्टा। इस अंतर का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि खरीदी उसी रकबे पर होगी जो पोर्टल में दिखेगा।
3. नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन ठप: पटवारी नहीं तो गिरदावरी नहीं, गिरदावरी नहीं तो नामांतरण नहीं। किसान जमीन बेच नहीं सकता, बंटवारा नहीं करा सकता, सीमांकन नहीं करा सकता।
तहसीलदारों की 14 सूत्रीय मांगें – क्या मांग रहे हैं?
संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर 14 सूत्रीय मांगें रखी हैं। मुख्य मांगें –
– डिजिटल क्रॉप सर्वे और धान रकबे की त्रुटियों में सुधार हो
– पीवी ऐप, एग्रीस्टैक की तकनीकी खामियां दूर हों
– कृषक उन्नति योजना के पात्र किसानों के हितों का संरक्षण हो
– वैकल्पिक गिरदावरी सत्यापन की व्यवस्था हो
– पटवारियों की हड़ताल से प्रभावित कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बने
– सर्वेयरों का लंबित पारिश्रमिक दिया जाए
– Unable to Survey, सर्वर डाउन, डेटा अपडेट की समस्या खत्म हो
संघ ने बताया कि इसके लिए 28 सितंबर को राजस्व सचिव, 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और 5 नवंबर को मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया था, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सामूहिक अवकाश लेना पड़ा।
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
संघ ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की समस्याओं के कारण किसी तहसीलदार या नायब तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार, हिंसा या अप्रिय घटना होती है, या तकनीकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा।
पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी
उधर रायपुर की तरह बिलासपुर जिला प्रशासन ने भी हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के 229 पटवारियों की सेवा में ब्रेक दर्ज किया गया है, जबकि 102 पटवारियों पर हड़ताल अवधि के लिए ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का नियम लागू किया गया है। हालांकि, प्रशासन की इस कार्रवाई के बावजूद पटवारी संघ ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है – 3 पटवारी निलंबित, 57 पटवारियों का अक्टूबर का वेतन रोका गया है, और काम पर नहीं लौटने पर सेवा से बर्खास्तगी तक की चेतावनी दी है।
लड़ाई सिस्टम की है, सजा किसान को मिल रही है
इस पूरे मामले में एक बात समझने वाली है – पटवारी अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, तहसीलदार तकनीकी खामियों के लिए लड़ रहे हैं, सरकार व्यवस्था सुधारने की बात कर रही है। सब अपनी-अपनी जगह सही हो सकते हैं।
लेकिन सवाल यह है – इस लड़ाई में किसान कहां जाएगा?
किसान ने खेत में धान उगा दिया, काट लिया, अब बेचने के लिए टोकन चाहिए। टोकन के लिए पोर्टल चाहिए, पोर्टल के लिए पटवारी चाहिए, पटवारी हड़ताल पर है। किसान के पास न तो हड़ताल का विकल्प है, न अवकाश का। उसे तो धान बेचना ही है, नहीं तो धान सड़ेगा, कर्ज बढ़ेगा।
अगर डिजिटल सिस्टम ही किसानों को परेशान करेगा, तो डिजिटल का फायदा क्या? पहले पटवारी खेत में जाकर गिरदावरी करता था, अब ऐप में Unable to Survey आता है। पहले कागज में गलती होती थी तो पटवारी सुधार देता था, अब पोर्टल में सुधार का विकल्प ही नहीं है।
इसलिए सरकार को अब सिर्फ पत्राचार नहीं, जमीन पर समाधान देना होगा – नहीं तो धान खरीदी का सीजन ही किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगा।
FAQ: हड़ताल और सामूहिक अवकाश का असर
Q1. पटवारी कब से हड़ताल पर हैं?
13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
Q2. तहसीलदार कब अवकाश पर गए?
13 नवंबर 2026 को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे, छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर।
Q3. किसान को क्या परेशानी हो रही है?
टोकन नहीं कट रहा, एग्रीस्टैक अनुमोदन लंबित है, नामांतरण-बंटवारा-सीमांकन ठप है।
Q4. रकबे में कितना अंतर है?
33 जिलों में 2,51,799.33 हेक्टेयर यानी 7.61% धान रकबे का अंतर सामने आया है।
Q5. तहसीलदारों की मुख्य मांग क्या है?
DCS, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक की तकनीकी खामियां दूर हों, रकबा सुधार हो, वैकल्पिक गिरदावरी व्यवस्था बने।
Q6. क्या आगे और बड़ा आंदोलन होगा?
संघ ने चेतावनी दी है कि समाधान नहीं हुआ तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा।
