रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य शासन ने योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसे किस तारीख से लागू किया जाएगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और विद्युत कंपनियों के चेयरमैन सुबोध सिंह ने शुक्रवार को रायपुर में बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी।
चेयरमैन ने बताया कि योजना लागू करने के लिए शासन के ऊर्जा और वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। इसकी प्रभावी तिथि की घोषणा उचित मंच से बाद में की जाएगी। बता दें कि भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ पिछले दो वर्षों से बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहा था। शुक्रवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता में इस मुद्दे पर सहमति बनने को कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
समानांतर बिजली लाइसेंस जारी नहीं करने का फैसला
बैठक में बिजली वितरण व्यवस्था और कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सुबोध सिंह ने स्पष्ट किया कि बिजली कंपनी में किसी भी तरह का समानांतर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से इस विषय में किसी भी तरह के भ्रम या बहकावे में नहीं आने की अपील की।
विभागीय कोटे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश
कर्मचारी महासंघ ने विभागीय कोटे के तहत भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी रखी। इस पर चेयरमैन सुबोध सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित विभागीय कोटे के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इससे विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को विभागीय भर्ती व्यवस्था के तहत अवसर मिलने का रास्ता खुल सकता है।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जांच के बाद विचार
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी बैठक में उठा। इस पर सुबोध सिंह ने कहा कि यह प्रदेश स्तर से जुड़ा विषय है। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पारित संशोधन विधेयक की जांच के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
लंबित DA-DR पर जल्द आदेश का आश्वासन
महासंघ ने बिजली कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग भी उठाई। इस पर चेयरमैन ने लंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के संबंध में जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। बैठक में कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों और समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
बैठक में अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, महासंघ अध्यक्ष संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा, महामंत्री नवरतन बरेठ और कोषाध्यक्ष कोमल देवांगन सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए।
