टीआरपी डेस्क। 4 फरवरी को केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत तीन सालों में 11 हजार से ज्यादा आरोपी दोषी सिद्ध हुए हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सभी राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं। दरअसल, NCP के सांसद डॉ. […]