रायपुर। कृषि कानून को लेकर आयोजित विशेष विधानसभा सत्र से पहले 26 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि कैबिनेट बैठक में किसान बिल को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल राज्य सरकार किसान बिल का विरोध कर रही है।
कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए इस बिल से किसानों का नहीं बल्कि व्यापारियों का भला होगा। यह किसान बिल नहीं कॉर्पोरेट बिल है। इस बिल का विरोध छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों में किया जा रहा है। जहां एनडीए की सरकार नहीं है।
कानून का ड्राफ्ट तैयार है
विधानसभा का विशेष सत्र 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को बुलाया जा रहा है। ऐसी जानकारी मिली है कि प्रदेश में नए कृषि कानून को ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। इसकी जानकारी राज्यपाल के पास भेजी है। इस ड्राफ्ट में श्रम कानून, फार्मिंग का बिल, मंडी के नियमों को शामिल किया गया है। सभी वर्गों को साथ रखकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
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