घोटाला रोकने वाले हर कदम से रमन सिंह जी को क्यों तकलीफ होती है?
रायपुर। ई-टेंडर (e-tender Scam) मामलें में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष
शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस (Congress) की सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है।
रमन सिंह (Dr Raman Singh) के कार्यकाल में 4601 करोड़ का टेण्डर घोटाला हुआ था। अच्छा काम
करने वाली कांग्रेस सरकार पर रमन सिंह झूठा आरोप लगा रहे है।
रमन सिंह के शासनकाल में ई-टेंडर (e-tender Scam) में ही चिप्स (CHIPS) में बड़ा घोटाला हुआ था।
नंवबर 2015 से लेकर मार्च 2017 तक 1459 टेंडर डालने के लिये एक ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया
गया था। 17 विभागो के अधिकारियों ने 4601 करोड़ के टेण्डर में 74 एक्सेस कम्प्यूटरों का इस्तेमाल निविदा
अपलोड करने में किया गया और उन्हीं कम्प्यूटरों का इस्तेमाल निविदा भरने के लिये भी किया गया, यह
स्पष्ट रूप से बड़ा घोटाला था।
प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि ई-टेंडर से बाहर की फर्मो और ठेकेदारों को पिछले दरवाजे से फायदा पहुंचाया
गया। बड़े-बड़े टेण्डर जानबूझकर ई-टेण्डर प्रक्रिया से ही किये गये। ई-टेंडर प्रक्रिया का दुरूपयोग अपने
चहेतों ठेकेदारों को काम देने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा देने के लिये किया गया। ई-टेण्डर से
प्रदेश के बाहर के भाजपा समर्पित ठेकेदारों को काम दिया गया।
खेती अब घाटे का सौदा नहीं :
कर्जमाफी के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है
कि भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) ने लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी
वादा किया था कि हम स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश लागू करेंगे। लागत मूल्य पर किसानों को 50 प्रतिशत
लाभ दिया जायेगा। वादा तो किया भाजपा ने लेकिन भाजपा की सरकारो ने इस वादे को पूरा नहीं किया।
इसके कारण किसान लगातार कर्ज के बोझ में दबते चले गये। किसान कर्ज के बोझ के चलते आत्महत्या
करने को मजबूर हो गये। भूपेश बघेल सरकार द्वारा धान का मूल्य 2500 रु. प्रतिक्विंटल धान के लाभप्रद
मिलने के कारण अब खेती घाटे का सौदा नहीं रह गयी है।
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