टीआरपी न्यूज़। मंगलवार को किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला दे दिया है। आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि किसान नेता, किसानों के वकील और और केंद्र सरकार के वकील के सामने ये रोक लगाई गयी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कृषि कानून रद्द भी कर सकते हैं। हम ऐसा करने जा रहे हैं। हम कृषि कानूनों पर रोक लगाने जा रहे हैं। इससे पहले किसानों ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हों। किसान इन कानूनों को नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम अपने लिए कमेटी बना रहे हैं। कमेटी के सामने कोई भी जा सकता है।
समिति के पास न जाने की बात पर किसानों को फटकार लगाई
कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और किसान आंदोलने से जुड़े याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और एक कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने समिति के पास न जाने की बात पर किसानों को फटकार लगाई है और कहा कि हम समस्या का हल चाहते हैं, मगर आप अनिश्चितकालीन आंदोलन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
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