नई दिल्ली।
निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज पर लोकसभा चुनाव के अंत तक रोक लगा दी। आयोग ने कहा कि ऐसी किसी भी सामग्री को नहीं दिखाया जा सकता जो चुनाव में सभी दावेदारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के सिद्धांत से मेल नहीं खाती हो।
इससे पहले एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मसले पर चुनाव आयोग ही फैसला करेगा कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का फैसला ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले ही सेंसर बोर्ड से इसे यू सर्टिफिकेट मिल चुका है। मंगलवार को फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था और अब यह सुनिश्चित करना निर्माताओं के हाथ में था कि वह उसे पूर्व निर्धारित तारीख पर रिलीज करते हैं या नहीं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता की चिंता का हल करने के लिए उचित संस्था निर्वाचन आयोग है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है। आयोग ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने का फैसला आदर्श चुनाव आचार संहिता को देखते हुए लिया. चुनाव आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान कोई भी सामग्री जिससे किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार होता हो, उस पर रोक लगाना जरूरी है.

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