रायपुर। नरेंद्र मोदी सरकार में देश की आर्थिक बदहाली फिर से उजागर हो गई है। यह कहना है प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी का। चीन की 6.4% जीडीपी वृद्धि के सामने भारत की अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ गई है। इसके लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
श्री त्रिवेदी ने देश की वित्तीय व्यवस्था पर निराशा व्यक्त की है। 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1 % हो गई है, जो 5 साल में सर्वाधिक है। पुरूषों में बेरोजगारी दर 6.2% हो गई है। 2018-19 की चौथी तिमाही में आर्थिक विकास दर 6% से नीचे जा चुकी है। जनवरी-मार्च में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि महज 5.8% हुई है, जो कि 2017 में 7.2% थी।
जीएसटी का हो सरलीकरण
कांग्रेस ने जीएसटी के सरलीकरण की मांग की है। कांग्रेस नेता श्री त्रिवेदी ने व्यापारियों की गिरफ्तारी और सजा के प्रावधानों का विरोध किया है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा दिए 101 सुझावों पर सहमति व्यक्त की है। कांग्रेस ने राज्यों को जीएसटी में ज्यादा हिस्सा देने की मांग की है। राज्य सरकारों का हिस्सा बढ़ाकर राज्यों के राजकोषीय घाटे को कम किया जाना चाहिये। जटिल जीएसटी के कारण हुई गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए न कि जेल।
एक देश एक टैक्स नीति की मांग
छोटे व्यापारियों और काम धंधा चलाने वालों को निशाना बनाने वाली नीतियों का कांग्रेस कड़ा विरोध करती है। भारत को मोदी सरकार ने विश्व के पांच उन देशों में लाकर खड़ा किया है। जहां चार या चार से अधिक जीएसटी के स्लेब है।कांग्रेस की मांग एक देश एक टैक्स की नीति को लागू करने की है। टैक्स की दरों को कम करने और कर ढांचे को आसान बनाने की है। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि जीएसटी की वसूली से भविष्य में बड़े औद्योगिक घराने को खुदरा व्यापार में एकाधिकार देने की तैयारी है।