रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 6 माह पूरे होने पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा , महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और निगम महापौर प्रमोद दुबे ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। राजधानी रायपुर में मंत्री कवासी लखमा और अनिला भेड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन 6 माह में राज्य सरकार ने काफी काम किए हैं।
जो कहा सो किया
आज 17 जून को छत्तीसगढ़ मे कांग्रेस की सरकार बने 6 माह पूरा हो गया। इस दौरान प्रेस वार्ता में कांग्रेस के मंत्रियों ने कहा कि इन 6 महिनों मे हमने प्रदेश की जनता से जो वादा किया था वो पूरा किया। हमने अपने वादे के अनुसार किसानों को पूर्ण कर्ममाफी दिलाई, आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे का वितरण कर रहे हैं। 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल धान भी खरीदा है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकर के खाद्य विभाग ने राज्यों के साथ MOU किया है, जिसके तहत जो राज्य किसानों को प्रोत्साहन राशि देगा सेंट्रल पूल मे उसका अनाज नहीं खरीदा जाएगा।
शराबबन्दी पर कवासी लखमा ने कहा
सरकार ने 50 दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है। शराबबंदी के लिए वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। नक्सलवाद पर लखमा ने कहा कि ये गंभीर मुद्दा है। सभी चाहते हैं इसका समाधान हो। नगरनार प्लांट में भर्ती के लिए दंतेवाड़ा में ही परीक्षा लेकर किए जाने का निर्णय हमारी ही सरकार ने लिया है। खारुन को बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शुरू हो चुका है। 4 तालाबो में एसटीपी लगाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। बस्तर लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों ने जमीन दी लेकिन वहां 10 साल में प्लांट नही लगा। हमारी सरकार ने आदिवासियों को जमीन वापस दिलवाई। कनाडा तक में ये बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नरवा, गरुवा, घुरवा बारी बना रही है।
कांग्रेस सरकार ने गिनवाई उपलब्धियां
- 17 दिसंबर 2018 को सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों को 25 सौ रु. प्रति क्विंटल में धान खरीदी की घोषणा वर्ष 2018-19 में 8037011 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई।
- सरकार बनने से पहले खरीदे गए धान का भुगतान भी 25 सौ से करने के लिए अंतर की राशि दी गई।
- किसानों को लगभग 3000 करोड़ का भुगतान किया गया ।
- प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए व्यापक ऋण माफी योजना पर अमल किया गया ।
- 19 लाख किसानों को 11000 करोड़ से अधिक कर्जा माफ किया गया।
- सरकारी और ग्रामीण बैंकों के अलावा व्यवसायिक बैंकों से लिया गया कृषि ऋण माफ ।
- राज्य शासन पर 6 सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आया है।
- गांव में पशुधन विकास जल संवर्धन हरा पोषण आहार आदि क्षेत्रों के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की पहल ।
- नरवा, गरूवा, घुरवा बारी योजना के तहत हर गांव में आदर्श गौठान के लिए 3 एकड़ भूमि सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
- 1646 ग्राम पंचायत में गौठान निर्माण शुरू किया गया है ।
- बायोगैस और कंपोस्ट इकाइयां लगाने की तैयारी की जा रही है।
- छोटे भूखंड से खरीदी बिक्री की रोक हटाई गई तत्काल प्रभाव से 5 डिसमिल से कम भूखंडों की खरीदी बिक्री से रोक हटाई गई, जिसके कारण लगभग 30’000 भूखंडों की खरीदी बिक्री हुई मध्यम और निम्न वर्ग को अपनी योजना के अनुसार आवश्यक धनराशि व्यवस्था की मदद मिली।
- 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया गया, 1 मार्च 2019 से प्रारंभ। अब उपभोक्ताओं को 400 यूनिट बिजली खपत पर प्रतिबंध 2 . 75 रुपए होगा, इससे पहले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 5.30 देना पढ़ते थे।
- युवाओं को रोजगार हजारों पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू।
- कॉलेजों में 1345 सहायक अध्यापक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया कॉलेजों में 61 खेल अधिकारी भर्ती स्कूल में 15000 से अधिक शिक्षक भर्ती
- आठ सौ से अधिक नर्स भर्ती, मूल निवासियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया।
- पत्रकारों के इलाज हेतु आर्थिक मदद। उनपर आश्रित परिवार के सदस्यों की बीमारी के इलाज हेतु दी जाने वाली राशि न्यूनतम 5000 से बढ़ाकर 10000 और अधिकतम 50 से बढ़ाकर 200000 किया गया।
- गरीबों को प्रति राशनकार्ड 35 किलो चावल प्रदेश में गरीबों को प्रति सदस्य 7 किलो चावल देने की योजना प्रचलन में होने से खाद्य सुरक्षा कानून की मंशा पूरी नहीं हो रही थी। तब तक राशन कार्ड 35 किलो चावल तथा परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से अधिक होने पर 7 किलो चावल देने की घोषणा ।
- कुपोषण में एक साल में काफी कमी हुई है, 2.79 प्रतिशत की कमी आयी है।
- आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, सहायिका के वेतन बढ़ाने का वादा हमने पूरा किया है।
- शिक्षाकर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान।
- चिटफण्ड राशि पीड़ितों को वापस लौटाने में मदद।
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