रायपुर। महाराष्ट्र सरकार ने इंकम टैक्स, जीएसटी और वैट के प्रकरण वापस ले लिया हैं। आयकर विभाग के कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार उपरोक्त मामलों को वापस लिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार से इसी तरह मामलों को वापस लेने की मांग की है। व्यवसाइयों का कहना है कि अगर महाराष्टÑ सरकार ऐसा कर सकती है तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं?
महाराष्ट्र के आयकर कमिश्नर ने 1 मार्च 2019 को एक आदेश जारी कर ऐसे तमाम एसेसमेंट्स को वापस ले लिया। इस मामले में इंकमटैक्स कमिश्नर का कहना था कि इन मामलों पर जितना मैनपॉवर लग रहा था उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था। ऐसे में विभाग ने ये फैसला लिया कि ऐसे तमाम एसेसमेंट वापस ले लिए जाएं।
छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने भी सरकार से की मांग:
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के तमाम व्यापारियों ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार से ऐसा ही आदेश जारी करवाने की मांग की है। दरअसल बड़ी तादाद में ऐसे मामले प्रदेश में भी लंबे अरसे से अटके पड़े हुए हैं। इनको लेकर व्यवसाइयों को आए दिन आयकर के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में देखना ये होगा कि भूपेश बघेल सरकार व्यापारियों के पक्ष में क्या ऐसा फैसला करेगी?

See also  कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ का मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड के लिए चयनित

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें और Twitter पर Follow करें
एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें