जानें मुख्यमंत्री ने मध्यमवर्गीय परिवारों को दी कौन सी राहत, पढ़ें ये खबर

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने मध्यमवर्गीय परिवारों को एक राहतभरी सौगात दी है। मुख़्यमंत्री (Chief Minister) की इस पहल ने मध्यमवर्गीय परिवारों (Middle class families) के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने मध्यमवर्गीय परिवारों (Middle class families) के आवास का सपना आसानी से पूरा हो सकने और टाउनशिप के विकास हेतु सभी प्रकार की अनुमतियां तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र एकल विन्डों सिस्टम से देने के निर्देश दिए है।

बता दें कि कलेक्टर कार्यालय (Collector’s office) में सिंगल विन्डो सिस्टम से राजस्व, नगरीय प्रशासन और टाउन प्लानिंग आदि अन्य सभी विभागों से संबंधित सभी प्रकार की अनुमतियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग को एक माह के भीतर विस्तृत आदेश जारी करने को कहा है।

बता दें कि बिल्डर्स एसोसिएशन ‘‘क्रेडाई‘‘ के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री (Chief Minister) से भेंट कर यह जानकारी दी गयी थी कि वर्तमान में किसी भी कालोनी और टाउनशिप के विकास के लिए राजस्व, नगरीय प्रशासन, टाउन प्लानिंग आदि विभिन्न विभागों से अलग-अलग अनापत्तियां और अनुमतियां प्राप्त करने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। जिसका सीधा भार मध्यमवर्गीय परिवारों (Middle class families) पर पड़ता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने इस समस्या के निराकरण के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग घोषित करने के साथ ही सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत करने को कहा है। इसके लिए प्रत्येक कलेक्टर कार्यालय (Collector’s office) में अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।

बिल्डर सभी विभागों से संबंधित आवेदन एकल विन्डों में प्रस्तुत करेंगे। यहां आवेदनों को पंजी में दर्ज कर संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाएगा। कलेक्टर (Collector) प्रति सप्ताह समय-सीमा की बैठक में इसके लंबित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे और अधिकतम तीन माह के भीतर सभी प्रकार की अनुमतियां एकल विन्डों सिस्टम से अपर कलेक्टर (Additional Collector) के माध्यम से संबंधित को प्रदान की जाएंगी।