रायपुर। चेम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ (Chamber of commerce, Chhattisgarh) के कारोबारियों को GST में आने वाली मुश्किलों के निराकरण को लेकर वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव (TS Singhdev) ने कारोबारी संगठनों की बैठक ली है। इस दौरान GST के संबंध में उनसे सुझाव मांगे गए। टैक्स की अड़चनों को लेकर व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी रखी। चेम्बर पदाधिकारियों ने बताया कि पुराने प्रकरणों की वसूली और मुकदमेबाजी के लिए इस तरह की स्कीम जरुरी है। GST जनदर्शन कार्यक्रम में मंत्री टीएस सिंहदेव, के अलावा चेम्बर अध्यक्ष जितेन्द्र बरलोटा, कार्यकारी अध्यक्ष ललित जैसिंघ, हरचरण सिंह सहानी, राजेन्द्र जग्गी, सलाहकार विवेक सारस्वत और राजेन्द्र अग्रवाल भी थे।
चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के गठन का सुझाव दिया है। चेम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की और उनसे GST से जुड़ी दिक्कतों पर चर्चा की। साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी आने से पहले वैट आदि के लंबित कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण के लिए सरल समाधान स्कीम लानी चाहिए।
चेम्बर ने बताया कि मध्यप्रदेश और राजस्थान में ऐसी स्कीम लाई गई है, जो कि बहुत सफल रही है। इससे पुराने कर निर्धारण खत्म होने से व्यापार जगत अपना समय GST के लिए दे सकेगा और इसमें गति मिलेगी। उन्होंने वैट से संबंधित पुराने प्रकरणों के निपटारे के लिए टैक्स सेटलमैंट स्कीम की बात कही है। ऐसी टैक्स सेटलमेंट स्कीम मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंश्चिम बंगाल में लाई गई है, जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। व्यापार जगत की समस्याओं की निदान और सुझावों अमल के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का गठन करना चाहिए। इससे व्यापार जगत के लोग अपनी बातों को राज्य सरकार के समक्ष रख सकेंगे और जरूरत पढऩे पर केंद्र सरकार को अपने सुझाव दे सकेंगे।