रायपुर। सवर्ण समाज (Upper caste society) के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। रविवार को ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवर्ण समाज(Upper caste society) के प्रतिनिधिमंडल (Delegation) से सीएम रेजीडेंस(Chiefminister residence) में कही। आज सवर्ण समाज (Upper caste society) ने सरकार द्वारा आरक्षण 72 फीसदी किये जाने को लेकर अपनी चिंता सीएम के सामने जाहिर की। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल(Delegation) ने केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर पिछड़ सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने (Implementation of 10 percent reservation in Chhattisgarh too) की सीएम भूपेश से मांग की।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल (Delegation) से कहा कि किसी के साथ अन्याय नही होगा। विधि विभाग की रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम इस अवसर पर उपस्थित थे।
क्यों है सवर्ण समाज नाराज:
प्रदेश का सवर्ण समाज (Upper caste society) लगातार होती आ रही अपनी अनदेखी से तो पहले ही नाराज था। उसके जले पर खाज का काम किया आरक्षण ने। ऐसे में अब इन लोगों का कहना है कि अगर ये आरक्षण लागू हो जाता है तो फिर उनके बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे। लगातार सरकारी नौकरियों में तमाम जातियों को जाति आधारित आरक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं सवर्ण समाज(Upper caste society) को अनदेखा किया जा रहा है। जब कि इस समाज में भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनको मदद की सख्त दरकार है, मगर उनको सरकारी सुविधाएं महज इस लिए नहीं मिल पाती क्योंकि वे सवर्ण हैं। ऐसे में उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं।
प्रतिनिधि मंडल में ये लोग रहे शामिल:
इस मौके पर राष्ट्रीय ब्राम्हण महासंघ के अध्यक्ष प्रमोद गौतम, क्षत्रिय कल्याण संगठन के अध्यक्ष सतेन्द्र सिंह गौतम, कायस्थ समाज के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, भोजपुरी समाज के अध्यक्ष नरेश कुमार सुमन, बंगाली ब्राम्हण समाज के अध्यक्ष सोमेन्द्र चटर्जी, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य समाज के अध्यक्ष मनोरंजन कुमार सिंह, विप्र वाहनी संघ के अध्यक्ष राकेश गौतम सहित संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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