रायपुर। राज्य शासन की ओर से स्थानांतरण नीति 2019 का पालन करते हुए 2 अधीक्षण अभियंताओं का तबादला (Transfer of superintending engineers) किया गया है। ये आदेश लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) के आवर सचिव सी तिर्की ने जारी किया है। महानदी भवन (Mahanadi Bhavan) से जारी आदेश के अनुसार बिलासपुर में पदस्थ एडीबी परियोजना के अधीक्षण अभियंता एसएस मांझी (Superintendent Engineer SS Manjhi of ADB Project) को उच्च न्यायालय के तकनीकी प्रकोष्ठ(Technical Cell of High Court) में पदस्थ किया गया है। तो वहीं रायपुर के मंडल क्रमांक-1 के अधीक्षण अभियंता एन. के. जयंत को प्रभारी अधीक्षण अभियंता, कार्यालय प्रमुख लोक निर्माण विभाग नया रायपुर में पदस्थ किया गया है। जारी आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि ये सभी अधिकारी इस आदेश के जारी होने के 15 दिनों के अंदर ही अपना-अपना पदभार ग्रहण कर लें।
लगातार हो रहे तबादले:
प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही लगातार अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। किसी अधिकारी को एक जगह रहकर काम नहीं करने दिया जा रहा है। नया अधिकारी भी इसी संशय में रहता है कि आज हूं पर क्या पता कल कोई आदेश आ जाए और दूसरी जगह स्थानांतरित होकर जाना पड़े?
प्रशासनिक मशीनरी के विश्वास का सवाल:
इतनी बड़ी तादाद में होने वाले तबादलों से एक बात तो साफ है कि राजनेताओं का प्रशासनिक मशीनरी पर विश्वास कहीं न कहीं तो टूटा है। यही कारण है कि अब वे इस पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं। इसके चलते लगातार अधिकारियों के तबादले पर तबादले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक मशीनरी भी कानून का पालन करने के नाम पर इस त्रासदी को भोग रही है। इसकी मार उन अधिकारियों पर भी पड़ रही है जो अपने -अपने काम के प्रति ईमानदार भी है। उनको भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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