रायपुर। प्रदेश में आरक्षण (Reservation) की सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब राज्य सरकार (State government) ने एक आयोग का गठन किया है। सरकार ने इस आयोग के अध्यक्ष की कमान बिलासपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय से सेवानिवृत्त जज छबिलाल पटेल को सौंपी हैं। आयोग का कार्यकाल 6 महीने का रहेगा, जो कि कार्य संपादित कर कार्यकाल के भीतर प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगा।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Adminstration) की सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में उक्त जानकारी देते हुए बताया गया है कि सरकार द्वारा गठित यह आयोग राज्य की जनसंख्या में पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर उनका मात्रात्मक डाटा इकट्ठा करेगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है, जिसके बाद से प्रदेश में इसे लेकर विरोध तेज हो गया है। सरकार के इस कदम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है।
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